राज्यातील आघाडी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोशी येथील आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राच्या बृहत् आराखडय़ास महत्त्वपूर्ण सूचना व किरकोळ फेरबदल करत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी अंतिम मान्यता दिली.
पिंपरीतील महत्त्वाच्या विषयांसाठी मुंबईत झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार विलास लांडे, लक्ष्मण जगताप, प्रधान सचीव मनुकुमार श्रीवास्तव, आशिषकुमार सिंग, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, पुणे पालिकेचे आयुक्त महेश पाठक, पिंपरी पालिकेचे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. योगेश म्हसे आदी उपस्थित होते. या वेळी मोशी औद्योगिक केंद्र प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले. प्रकल्पातील अडचणी, नियोजित जागा, विकास नियंत्रण नियमावली, रिक्त पदे आदींविषयी सविस्तर चर्चा झाली. या केंद्राच्या उभारणीसाठी ‘एमआरटीपी’ कायद्यात सुधारणा करून पुढील आठवडय़ात मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येणार आहे.
वाकड पोलीस ठाण्याकरिता प्राधिकरणाने २५ हजार चौ. फूट जागा देऊन त्यासाठी पोलीस ठाण्याची इमारत बांधून देण्याचे ठरले. प्राधिकरणाने सांगवी व वाकड पोलीस ठाण्याची जागा एक रुपया प्रति चौरस फूट अशा नाममात्र दराने देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्राधिकरण व म्हाडातर्फे बांधल्या जाणाऱ्या गृहयोजनांसाठी अडीच चटई निर्देशांक देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. पिंपरी पालिका व प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामांविषयी र्सवकष धोरण ठरवून त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा करून त्यात चार महत्त्वाचे फेरबदल करण्यात येणार असून त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाणार आहे. देहू येथील रेडझोनच्या अधिसूचनेत अनेक त्रुटी आहेत. रेडझोनचे क्षेत्र दोन हजार मीटर वरून ११४५ मीटर होण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांमार्फत केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.