पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन- डीपी) रद्द करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरणाला केली असली तरी, प्रस्तावित अंतर्गत आणि बाह्य रिंग रोडला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, प्रारूप विकास आराखड्यात प्रस्तावित नगर नियोजन योजना (टीपी स्कीम), नागरी केंद्रे (ग्रोथ सेंटर), लाॅजेस्टिक पार्क, पर्यटनस्थळांचा विकास, शैक्षणिक केंद्रांच्या आरक्षणांना फटका बसणार असून, ती नव्याने करावी लागणार आहेत.
‘पीएमआरडीए’ने सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा प्रारूप विकास आराखडा केला होता. हा आराखडा न्यायप्रविष्ट असल्याने तो रद्द करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पीएमआरडीए’ला केली आहे. हा आराखडा रद्द करण्यात येत असल्याने न्यायालयाला कळवावे, असे आदेशही फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार येत्या काही दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेली ही विकास आराखड्याची प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार आहे.
प्रारूप आराखड्यात दोन रिंग रोडचा समावेश करण्यात आला होता. यातील एक रिंग रोड ८७च्या विकास आराखड्यात असून, ‘पीएमआरडीए’ने त्याचा समावेश प्रारूप विकास आराखड्यात काही किरकोळ बदल करून केला होता. त्याची कामेही सुरू झाली असून, गतिमान दळणवळणासाठी हा रिंग रोड उपयुक्त ठरणार आहे. तर, अन्य एका रिंग रोडचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आले असून, त्याला राज्य शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या रिंग रोडचा समावेश प्रारूप आराखड्यात करण्यात आला होता. त्यामुळे प्रारूप आराखडा रद्द होणार असला, तरी रिंग रोडच्या कामांवर मात्र त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, असा दावाही प्राधिकरणाकडून केला जात आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर पीएमआरडीएमध्ये बुधवारी बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये आराखडा रद्द झाल्यानंतर काय परिणाम होणार, याबाबत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. ‘पीएमआरडीए’कडून अद्यापही आराखडा रद्द करण्यात आलेला नाही. मात्र, ती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे.
‘पीएमआरडीए’कडून जुलै २०१७ मध्ये विकास आराखड्याचा उद्देश जाहीर केला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यावर सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती-सूचना दाखल केल्या. २ मार्च २०२२ पासून सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली. ती पूर्ण झाल्यानंतर बदलासह आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आणि मे २०२४ मध्ये तो मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर आठ याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. त्या सर्वांवरील सुनावणी प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे त्याचा काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करून पुढील रूपरेषा निश्चित केली जाईल. आराखडा रद्द करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल. – डॉ. योगेश म्हसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए
