पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील ‘एकत्रित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीची (यूडीसीपीआर) अंमलबजावणी होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबतचा निर्णय बुधवारी घेतला. त्यामुळे गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची बांधकाम व्यावसायिकांची मागणीही पूर्ण झाली आहे.
राज्यात सर्वत्र एकसमान बांधकाम नियमवाली असावी, या उद्देशाने चार वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने ‘यूडीसीपीआर’ नियमावली आणली. मात्र, ‘पीएमआरडीए’च्या संपूर्ण हद्दीत ही बांधकाम नियमावली लागू नव्हती. महापालिकेच्या हद्दीतील मात्र, ‘पीएमआरडीए’कडे बांधकाम परवानगीचे अधिकार असलेल्या २३ गावांमध्ये या नियमावलीची अंमलबजावणी होत असल्याने नियमावलीचा फायदा प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सर्व बांधकामांना मिळत नव्हता. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या संपूर्ण हद्दीत ‘यूडीसीपीआर’ नियमावली लागू करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी केली होती. या संदर्भात नागरी हक्क समितीचे सुधीर काका कुलकर्णी यांनीही सातत्याने मुख्यमंत्री तसेच नगर विकास विभागाकडे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर ‘पीएमआरडीए’ने तसा प्रस्ताव अर्थसंकल्पाच्या बैठकीत सादर केला. त्याला मान्यता देण्यात आली.
पीएमआरडीए हद्दीत बांधकामांसाठी परवानगी देताना डीसीपीआर नियमावलीनुसार चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरण्यास परवानगी देण्यात येते. मात्र, याच नियमावलीत एफएसआय वापरता साईड मार्जिनमध्ये देण्यात येत नव्हता. त्यासाठी मात्र २०१८ मधील बांधकाम विकास नियमावली (डीसीआर) लागू केला जात होते. त्यामुळे अनेक बांधकामांचे प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे प्रलंबित राहिले होते.
ही मागणी मान्य झाल्याने बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार असून, त्यातून मिळणाऱ्या विकसन शुल्काच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. तसेच, वाढीव एफएसायही वापरता येणार असून, सार्वजनिक सेवा सुविधांसाठीच्या आरक्षित जागांसाठीचे (ॲमिनिटी स्पेस) बंधन राहणार नाही.
‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत ‘यूडीसीपीआर’ लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आला. त्यानुसार या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
डॉ. योगेश म्हसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए
