लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे: पायाभूत सुविधा, जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग अशा विविध विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे गुणोत्तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे ठरविणार आहेत.

After Ajit Pawars visit NCP state general secretary resigned in Nagpur
अजित पवारांच्या दौऱ्यानंतर नागपुरात पक्षात पडझड, प्रदेश सरचिटणीसाचा राजीनामा
8th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
८ सप्टेंबर पंचाग: मेष, कुंभसह ‘या’ पाच राशींच नशीब बदलणार इंद्र योग; सुखाच्या सरी बरसणार तर कोणाचे कष्ट वाढणार; वाचा तुमचे भविष्य
Mamata Banerjee is aggressive in the Assembly on the safety of women
विधेयकाच्या आडून भाजप लक्ष्य, विधानसभेत ममता बॅनर्जी आक्रमक; प. बंगालमध्ये ‘अपराजिता’ कायदा
eknath shinde fadnavis and ajit pawar expressed confidence on mahayuti victory in assembly polls
Ajit Pawar: विकास कामांच्या बॅनरवरून मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांचे फोटो गायब; अजित पवारांच्या कार्यक्रमावरून महायुतीमध्ये धुसफूस?
Controversy over Chief Minister Majhi Ladki Bahin invitation card Sharad Pawars name dropped
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या निमंत्रण पत्रिकेवरून वाद, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे नाव डावलले
chairmanship of ladki bahin scheme review committee hand over to mlas of ruling party in thane district
लाडकी बहीण’ योजनेत सत्ताधारी आमदारांचीच वर्णी
eknath shinde and ajit pawar 4
स्वाक्षरीवरून मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांमध्ये धुसफूस
dharmarao baba Atram, Dictatorship, Gondia,
पालकमंत्री आत्राम यांची हुकूमशाही, डीपीडीसी सदस्यांना बोलण्यास मनाई

पवार हे राज्य सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर पुणे जिल्ह्यात डीपीसीमधील ३५० कोटी रुपयांच्या निधीची कामे रोखून धरण्यात आली आहेत. हीच परिस्थिती राज्यभरात आहे. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आपापल्या ताकदीनुसार या रोखण्यात आलेल्या निधीचे गुणोत्तर निश्चित करणार आहेत. त्यानुसार हा निधी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) अशा तीन पक्षांमध्ये वाटप केला जाणार आहे.

हेही वाचा…. मंडप न काढणाऱ्या ७० मंडळांना महापालिकेची नोटीस; २३ मंडळांवर कारवाई करून साहित्य जप्त

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप, शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या डीपीसीच्या बैठकीत भाजप, शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेली कामे मंजूर करण्यात आली. मात्र, या कामांचे इतिवृत्त तयार होऊनही त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. परिणामी ही कामे अडकून पडली आहेत. त्यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे भाजप, शिवसेनेच्या राज्यभरातील स्थानिक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी आहे. ही बाब भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आली. त्यानंतर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची स्थानिक भागातील ताकद, लोकप्रतिनिधी अशा निकषांवर डीपीसीमधील रोखण्यात आलेल्या निधीसाठी गुणोत्तर ठरविण्यात येणार आहे. या गुणोत्तरानुसार निधीचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे तिन्ही पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

अजित पवार गटाच्या आमदारांना निधी

एकीकडे भाजप, शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांची कामे अडकली असताना उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री असलेल्या पवार यांच्या गटातील पुणे जिल्ह्यातील आमदारांना ग्रामीण विकास निधी आणि समाजकल्याण विभागाचा अनुक्रमे दहा कोटी आणि पाच कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीकडे राज्यातील विविध जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपद आल्याने पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांना डीपीसीमधून अतिरिक्त निधीही मिळण्याची दाट शक्यता प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली.