लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे: पायाभूत सुविधा, जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग अशा विविध विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे गुणोत्तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे ठरविणार आहेत.

Aditi Tatkare, Ladki Bahin Yojana, Ladki Bahin Yojana Fund, Fund Issue, Aditi Tatkare Pune,
लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
cm devendra fadnavis gharkul scheme
Devendra Fadnavis : सरकारी घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत वीज, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…
Nagpur vidhan sabha
देणी लाखभर पैसे दिले टिचभर, बांधकाम खात्याचे काम कसे चालणार ?
Large stock of fake notes seized in central Pune news
मध्यभागात बनावट नोटांचा मोठा साठा जप्त; गुजरातमधील तरुण गजाआड; पाेलिसांकडून सखोल तपास सुरू
GST Council Meeting (1)
जीएसटी परिषदेची बैठक संपन्न! देशात काय स्वस्त, काय महागणार?
Image of Ajit Pawar
Ajit Pawar : “अरे गप्प बसा ना बाबा”, खाते वाटपाबाबत प्रश्न विचारताच अजित पवार संतापले
Appointments of private secretaries to ministers only after approval of the Chief Minister Mumbai news
मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या नियुक्त्या; शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससाठीही निर्देश बंधनकारक

पवार हे राज्य सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर पुणे जिल्ह्यात डीपीसीमधील ३५० कोटी रुपयांच्या निधीची कामे रोखून धरण्यात आली आहेत. हीच परिस्थिती राज्यभरात आहे. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आपापल्या ताकदीनुसार या रोखण्यात आलेल्या निधीचे गुणोत्तर निश्चित करणार आहेत. त्यानुसार हा निधी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) अशा तीन पक्षांमध्ये वाटप केला जाणार आहे.

हेही वाचा…. मंडप न काढणाऱ्या ७० मंडळांना महापालिकेची नोटीस; २३ मंडळांवर कारवाई करून साहित्य जप्त

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप, शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या डीपीसीच्या बैठकीत भाजप, शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेली कामे मंजूर करण्यात आली. मात्र, या कामांचे इतिवृत्त तयार होऊनही त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. परिणामी ही कामे अडकून पडली आहेत. त्यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे भाजप, शिवसेनेच्या राज्यभरातील स्थानिक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी आहे. ही बाब भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आली. त्यानंतर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची स्थानिक भागातील ताकद, लोकप्रतिनिधी अशा निकषांवर डीपीसीमधील रोखण्यात आलेल्या निधीसाठी गुणोत्तर ठरविण्यात येणार आहे. या गुणोत्तरानुसार निधीचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे तिन्ही पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

अजित पवार गटाच्या आमदारांना निधी

एकीकडे भाजप, शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांची कामे अडकली असताना उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री असलेल्या पवार यांच्या गटातील पुणे जिल्ह्यातील आमदारांना ग्रामीण विकास निधी आणि समाजकल्याण विभागाचा अनुक्रमे दहा कोटी आणि पाच कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीकडे राज्यातील विविध जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपद आल्याने पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांना डीपीसीमधून अतिरिक्त निधीही मिळण्याची दाट शक्यता प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली.

Story img Loader