ग्रामविकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींनी शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे विकास प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी ठेवावीत. त्यासाठी जिल्हा परिषद व राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी समन्वय ठेवून यासंबंधीच्या योजना यशस्वीपणे लाभार्थींपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
भारत सरकारचे ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाचा ग्राम विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने चिंचवड येथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्यासह राजेश कुमार, नागेंद्रनाथ सिन्हा, रेखा यादव, आयुष प्रसाद, मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा- “राष्ट्रवादी नव्हे, घराणेशाही पक्ष”; निर्मला सीतारामन यांचे टीकास्त्र
राज्यामध्ये स्वच्छता आणि शुद्ध पाणी पुरवठाबाबत जनजागृती
मुख्यमंत्री म्हणाले,की संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०१५ मध्ये शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे निश्चित केली असून ती २०३० पर्यंत साध्य करायाची आहेत. ग्रामपंचायतींमध्ये ‘शाश्वत विकास ध्येयांचे स्थानिकीकरण’ या दृष्टीने केंद्र शासनाने ९ संकल्पना निश्चित करून दिल्या आहेत. या संकल्पना राज्यात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला आहे. राज्यामध्ये स्वच्छता आणि शुद्ध पाणी पुरवठा याबाबतीत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती झाली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत विकास आराखडे, तसेच विविध विकास योजना व लोकसहभागाच्या माध्यमातून या १७ उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांचे स्थानिकीकरण आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांचा सहभाग आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेप्रमाणे इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा- चांदणी चौकातील उड्डाणपूल २ ऑक्टोबरला मध्यरात्री पाडण्यात येणार
प्रामाणिकपणा, विश्वास, प्रयत्नांची गरज
ग्रामसभेचा उपयोग विकासाचे चांगले नियोजन करण्यासाठी व्हावे. प्रत्येक नागरिकाने आपली जबाबदारी म्हणून गावाच्या विकासात योगदान द्यावे. प्रयत्न, प्रामाणिकपणा आणि विश्वास या त्रिसूत्रीवर काम केल्यास कोणतेही उद्दिष्ट गाठता येईल आणि देशातील प्रत्येक सरपंच गावाचा विकास करण्यात यशस्वी होईल, असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी या वेळी व्यक्त केला. आतापर्यंत गावांच्या विकासासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ३ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात आला आहे. येत्या ३ वर्षात आणखी २ लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. गावाच्या विकासासाठी हा निधी देण्यात आला आहे. त्यातून शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करायला हवीत, असे आवाहन त्यांनी केले.
