डाव्होस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने ज्या कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले, त्यापैकी काही कंपन्या महाराष्ट्रातच नोंदणीकृत असल्याचे उघड झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. दरम्यान, विरोधकांच्या या आरोपाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. पिपंरी चिंचवड येथे वसंतदादा सुगर कारखान्याच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान, म्हणाले, “पंकजा मुंडेंना बदनाम करणारा एक गट भाजपामध्येच, ते…”

आणखी वाचा

काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे?

“डाव्होसमध्ये गेल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार आणि आपल्या देशाबद्दल विश्वास बघायला मिळाला. मी त्याचा उल्लेख माझ्या जाहीर भाषणातही केला होता. राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना सहकार्य मिळेल, चांगल्या पायभूत सुविधा मिळतील, सर्व प्रकारच्या सवलती मिळतील, अशा प्रकारचा विश्वास निर्माण झाल्यामुळेच मोठ्या प्रमाणावर एमओयू झाले आहेत. केवळ आकडेवारी वाढवण्यासाठी आम्ही एमओयू केलेले नाहीत. हे सर्वच उद्योग राज्यात सुरू होतील”, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच विरोधक आज आरोप करत आहेत. गेल्या काळात कोणत्या कंपन्यांशी करार झाले, त्यांचा टर्नओव्हर किती, याबाबत मला जास्त बोलायचं नाही, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा – “वाघ एकला राजा, बाकी खेळ माकडांचा…”, सुषमा अंधारेंनी बाळासाहेब ठाकरे, नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदेंचे शेअर केलेले दोन फोटो चर्चेत

“राज्याच्या प्रगतीसाठी आम्ही युद्ध पातळीवर प्रयत्न”

“महाराष्ट्र सराकारची टीम आज डाव्होसमधून परत येणार आहे. त्यानंतर कोणत्या कंपन्यांनी कुठे आणि किती गुंतवणूक केली? याची आकडेवारी समोर येईल. राज्याच्या प्रगतीसाठी आम्ही युद्ध पातळीवर प्रयत्न करतो आहे. आमच्या सरकारने राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना ज्या सवलती देऊ केल्या आहेत, त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात उद्योग येतील आणि यासाठी पंतप्रधान मोदींचेदेखील समर्थन आहे”, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा- Video : राज ठाकरेंकडे जैन मुनींनी व्यक्त केली ‘ही’ अपेक्षा; बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेत म्हणाले, “त्यांचं…!”

“आम्ही त्यांना कामातून उत्तर देऊ”

दरम्यान, राज्यात गुंतवणूक केलेल्या कंपन्या या महाराष्ट्रातील असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. याबाबत विचारलं असता, “विरोधकांना विरोध करण्याशिवाय दुसरं कोणतंही काम नाही. त्यांना आरोप करू द्या, आम्ही त्यांना कामातून उत्तर देऊ”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.