पुरवठय़ाच्या सुधारणेसाठी.. पहाटे ५ ते रात्री १२ पर्यंत सीएनजी पंप सुरू ठेवण्याकडे लक्ष

सीएनजी इंधनाची सक्ती असतानाही त्याच्या पुरवठय़ात मोठय़ा प्रमाणावर अडचणी निर्माण झाल्याने सीएनजीवर संपूर्ण व्यवसाय अवलंबून असणाऱ्या रिक्षा चालकांनी संपाचे हत्यार उपसण्याचा इशारा दिला.. प्रशासनाने रिक्षा संघटनांशी बोलणी सुरू केली.. शहरात सीएनजीचा पुरवठा सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने आता काही पावले उचलण्यात आली असून, वर्षभरात सीएनजीचे नवे नऊ पंप सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे पंपांनी वेळा पाळण्याबाबतही लक्ष देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नवे पंप सुरू करण्यात येणाऱ्या विविध अडचणी सोडविण्यासाठी यंत्रणांच्या संयुक्त बैठकाही होणार आहेत.
रिक्षा पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने निमंत्रक नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरवठा अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांना सीएनजी पुरवठा सुरळीत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यात विविध उपाययोजनाही सांगण्यात आल्या. त्या दृष्टीने काम सुरू करण्यात आले आहे. पुरवठा सुधारण्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या कामाचा रिक्षा पंचायतीच्या वतीनेही आढावा घेतला जाणार आहे. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार शासनाने रिक्षांना सीएनजीची सक्ती केली. ही सक्ती झाल्यानंतर हळूहळू शहरातील बहुतांश रिक्षा सीएनजीवर परावर्तित करण्यात आल्या. मात्र, सीएनजीवरील वाहनांची संख्या वाढत असताना सीएनजीचा पुरवठा मात्र विस्कळीत होत राहिला.
रिक्षा चालकांना सीएनजी भरण्यासाठी पाच ते सहा तास रांगेत थांबावे लागते. अनेकदा आंदोलनात्मक पवित्रा घेऊनही पुरवठय़ात फरक पडला नाही. सक्ती केली असल्याने सीएनजी योग्य प्रमाणात देण्याची जबाबदारी सरकार व प्रशासनाची आहे. रिक्षा पंचायतीने पुन्हा आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून सीएनजी पुरवठा सुरळीत करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. सध्या वारजे येथे दोन, निगडी व चाकण येथेही प्रत्येकी दोन, तर उंड्री, पिसोळी, वाघोली, वाकड, नाशिक रस्ता, कोथरूड, हडपसर येथे सीएनजीचे पंप आहेत. वर्षभरात आणखी नऊ पंप सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पहाटे पाच ते रात्री बारा ही पंप सुरू ठेवण्याची वेळ पाळण्याबाबतही ऑईल कंपन्यांकडून वितरकांना समज देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीला शहरात नवे पंप सुरू करण्यात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आदींच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.