राज्याच्या सहकार विभागाकडून सहकारी संस्थांच्या सर्वेक्षणाची विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, या मोहिमेच्या माध्यमातून सर्व नोंदणीकृत सहकारी संस्थांची प्रत्यक्ष संस्थेत जाऊन झाडाझडती घेण्यात येणार आहे. १ जुलैपासून ही मोहीम सुरू करण्यात येणार असून, त्यात अनेक संस्थांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत या मोहिमेविषयीची माहिती दिली. या मोहिमेच्या माध्यमातून राज्यातील दोन लाख २८ हजार सहकारी संस्थांची तालुका पातळीवर प्रत्यक्ष संस्थेमध्ये जाऊन माहिती घेतली जाणार आहे. प्रत्येक सहकारी संस्थेने संकेतस्थळावर संस्थेची माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबतची मोहीम सहकार खात्याने राबविली होती. मात्र, या मोहिमेमध्ये फारच कमी संस्थांनी संगणकावर त्यांचे खाते तयार करून वार्षिक ताळेबंदाची माहिती भरल्याचे आढळून आले. त्यामुळे प्रत्येक संस्थांची प्रत्यक्षात माहिती घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण होणार आहे. केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या, बंद असलेल्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे.
मोहिमेअंगर्तत प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे कामकाज तालुका पातळीवर सहायक निबंधक व तालुका लेखा परीक्षकांकडून संयुक्तपणे करण्यात येणार आहे. त्याच्यावर जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांचे नियंत्रण असेल. सर्वेक्षणादरम्यान काही संस्था तात्पुरत्या स्वरूपात बंद असल्यास व सभासदांना संस्था सुरू करण्याची इच्छा असल्यास त्याबाबत त्यांना संधी देण्यात येणार आहे.
संस्थेचे कार्यक्षेत्र, तिचा पत्ता, शेवटच्या लेखापरीक्षणाचे वर्ष व वर्गवारी, वसूल भागभांडवल, नफा-तोटा, शेवटची वार्षिक सर्वसाधारण सभा, संचालक मंडळ, बँकेच्या खात्यावरील व्यवहाराचा तपशील, संस्थेकडील शासकीय येणे, मालमत्तेचा तपशील आदी माहिती प्रत्यक्ष संस्थेत जाऊन घेतली जाणार आहे. १ जुलै ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ३० सप्टेंबपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात येणार असून, ३१ डिसेंबपर्यंत संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल १० जानेवारी २०१६ रोजी सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
