संजय जाधव, लोकसत्ता
पुणे: सध्या सहकारी बँका नियमनाच्या कात्रीत सापडल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडून मागील काही काळापासून सहकारी बँकांवरील दंडात्मक कारवाईत वाढ झालेली आहे. एखाद्या नियमाचे पालन केले नाही म्हणून बँकेला दंड केला जातो. याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून निवेदन दिले जाते. परंतु, केवळ कामकाज प्रक्रियेतील एखाद्या किरकोळ चुकीमुळे बँकेला दंड केल्याने बँकांच्या विश्वासार्हतेवरच परिणाम होत आहे.
दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक्स असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मध्ये २९७ सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली. यात एक्स्पोजर आणि केवायसी नियमांचे पालन केले नाही म्हणून सर्वाधिक ४७ बँकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्याखालोखाल थकीत कर्जाचे वर्गीकरण न केल्याबद्दल ४५ बँकांवर कारवाई करण्यात आली. संचालक आणि त्यांच्या नातेवाइकांना कर्ज दिले म्हणून ४३ बँकांवर कारवाई झालेली आहे.
आणखी वाचा-पुणे: देशभरात सव्वा कोटीहून अधिक प्रवाशांचे हवाई उड्डाण
रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या नियमावलीचा भंग केल्याबद्दल २९ बँकांवर कारवाई झाली आहे. ठेवीविषयक नियमांचे उल्लंघन १९, कर्जविषयक नियमांचे उल्लंघन १६, रोख राखीव प्रमाण न राखल्याबद्दल १६, केवायसी अद्ययावत न करणे व थकीत कर्ज खात्यांचा वार्षिक आढावा न घेणे १५, फसवणूक प्रकारांची माहिती न कळवणे १२ बँका अशी कारवाई झालेली आहे.
बँकांकडून किरकोळ स्वरूपाचे उल्लंघन होत असल्याची उदाहरणे खूप आहेत. परंतु, दंडात्मक कारवाई आणि त्याला देण्यात येत असलेली जाहीर प्रसिद्धी यामुळे बँकांच्या प्रतिमेला धक्का बसत आहे. त्यातून बँकांच्या अडचणी वाढत आहेत. -विद्याधर अनास्कर, बँकिंगतज्ज्ञ
बँकेच्या कामकाज प्रक्रियेतील किरकोळ चुकांसाठी त्यांना दंड केला जात आहे. या चुका गैरव्यवहारासारख्या गंभीर नसतात. अनवधानाने कर्मचाऱ्यांकडून या चुका घडतात. त्यावर सुधारण्याची संधी देण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेकडून कारवाईचे पाऊल उचलले जात आहे. -सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशन
