पुणे : सहकारी बँकांना लवकरच बुडीत कर्जे निर्लेखित करण्याचे आणि कर्जे बुडवणाऱ्यांशी तडजोड करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरूवारी याबाबतची घोषणा केली. दरम्यान, सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने बुडीत कर्जांबाबतची नियमावली आणखी व्यापक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांना बुडीत कर्जे निर्लेखित करता येतील. याचबरोबर कर्ज बुडवणाऱ्या खातेदारांशी सहकारी बँकांना तडजोड करता येईल. सध्या अशा सुविधा केवळ शेड्यूल्ड कमर्शियल बँका आणि काही निवडक बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे सहकारी बँकांच्या डोक्यावरील बुडीत कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे.
हेही वाचा >>> राज्य स्तरावरून गणवेश वाटपाचा हट्ट मागे, काय आहे नवा निर्णय?
सहकारी बँकिंग क्षेत्रात प्रशासनाच्या योग्य पद्धती राबवल्या जात नाहीत अथवा हितसंबंधाना प्राधान्य दिले जाते, असा आरोप नेहमी होत असतो. याचवेळी सहकारी बँकांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेत असल्याचे कारण दास यांनी दिले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जाची परतफेड न करता आलेल्या कर्जदाराच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यातही आता सहकारी बँकांना अडचणी येणार नाहीत.
हेही वाचा >>> पिंपरी- चिंचवडमध्ये सराईत गुन्हेगाराकडून चार पिस्तुल आणि जिवंत काडतुसे जप्त
याबाबत बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर म्हणाले की, बुडीत कर्जे निर्लेखित करण्याचे अधिकार सहकारी बँकांना राज्याच्या सहकार कायद्यानुसार आहेत. पुन्हा आता रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा ही परवानगी दिली आहे. याचवेळी कर्ज बुडवणाऱ्या खातेदाराशी तडजोड करण्याचे अधिकार सहकारी बँकांना मिळणार आहेत. तडजोड करताना सहकार विभागाने आखून दिलेल्या अटींचे पालन करावे लागते. आता रिझर्व्ह बँकेने असे अधिकार दिल्यास तो सहकार कायद्यात हस्तक्षेप ठरेल.
कर्जे बुडवणाऱ्या खातेदारांशी तडजोड करताना सहकार विभागाच्या मर्यादेचे पालन बँकांना करावे लागते. या मर्यादेच्या पुढे जावयाचे झाल्यास सर्वसाधारण सभेची परवानगी घ्यावी लागते. आता रिझर्व्ह बँकेनी दिलेली परवानगी सहकार कायद्यातील हस्तक्षेप ठरू शकते. – विद्याधर अनास्कर, बँकिंगतज्ज्ञ
रिझर्व्ह बँकेने बुडीत कर्जांबाबतची नियमावली आणखी व्यापक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांना बुडीत कर्जे निर्लेखित करता येतील. याचबरोबर कर्ज बुडवणाऱ्या खातेदारांशी सहकारी बँकांना तडजोड करता येईल. सध्या अशा सुविधा केवळ शेड्यूल्ड कमर्शियल बँका आणि काही निवडक बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे सहकारी बँकांच्या डोक्यावरील बुडीत कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे.
हेही वाचा >>> राज्य स्तरावरून गणवेश वाटपाचा हट्ट मागे, काय आहे नवा निर्णय?
सहकारी बँकिंग क्षेत्रात प्रशासनाच्या योग्य पद्धती राबवल्या जात नाहीत अथवा हितसंबंधाना प्राधान्य दिले जाते, असा आरोप नेहमी होत असतो. याचवेळी सहकारी बँकांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेत असल्याचे कारण दास यांनी दिले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जाची परतफेड न करता आलेल्या कर्जदाराच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यातही आता सहकारी बँकांना अडचणी येणार नाहीत.
हेही वाचा >>> पिंपरी- चिंचवडमध्ये सराईत गुन्हेगाराकडून चार पिस्तुल आणि जिवंत काडतुसे जप्त
याबाबत बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर म्हणाले की, बुडीत कर्जे निर्लेखित करण्याचे अधिकार सहकारी बँकांना राज्याच्या सहकार कायद्यानुसार आहेत. पुन्हा आता रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा ही परवानगी दिली आहे. याचवेळी कर्ज बुडवणाऱ्या खातेदाराशी तडजोड करण्याचे अधिकार सहकारी बँकांना मिळणार आहेत. तडजोड करताना सहकार विभागाने आखून दिलेल्या अटींचे पालन करावे लागते. आता रिझर्व्ह बँकेने असे अधिकार दिल्यास तो सहकार कायद्यात हस्तक्षेप ठरेल.
कर्जे बुडवणाऱ्या खातेदारांशी तडजोड करताना सहकार विभागाच्या मर्यादेचे पालन बँकांना करावे लागते. या मर्यादेच्या पुढे जावयाचे झाल्यास सर्वसाधारण सभेची परवानगी घ्यावी लागते. आता रिझर्व्ह बँकेनी दिलेली परवानगी सहकार कायद्यातील हस्तक्षेप ठरू शकते. – विद्याधर अनास्कर, बँकिंगतज्ज्ञ
