पुणे : केंद्राकडून राज्यातील साखर व्यापाऱ्यांची माहिती संकलित केली जात आहे. साठेबाजी, काळाबाजार रोखून दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी साखर व्यापाऱ्यांकडून जीएसटी आणि साखर साठ्याची माहिती संकलित करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सध्या बाजारात साखरेचे दर ३५०० ते ३६०० दरम्यान आहेत. पुढील हंगामात कमी साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आणि आगामी दसरा, दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्राकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत.साखर खरेदीची निविदा भरल्यापासून ते साखर किरकोळ विक्री होईपर्यंत प्रत्येक व्यापाऱ्याकडून किती साखर खरेदी केली, किती जीएसटी भरला याची माहिती संकलित केली जात आहे. याशिवाय जीएसटी पोर्टलवर दर सोमवारी व्यापाऱ्यांनी आपला साठा नोंद करावा, असे आदेशही केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेले आहेत.केंद्र सरकारकडे खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांची तपशीलवार माहिती आहे. कारखानानिहाय उत्पादन, कारखान्यांना साखर विक्रीचा ठरवून दिलेला कोटा, झालेली साखर विक्री आणि शिल्लक साखर, अशी सर्व माहिती केंद्र सरकारकडे असते. त्यामुळे पुन्हा व्यापाऱ्यांची माहिती का संकलित केली जात आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>आरोग्यमंत्र्यांनी पोलिसांना झापले, पिंपरी- चिंचवडमधील अवैध गॅस रिफिलिंग स्फोटावरून अधिकाऱ्यांना तंबी

दर नियंत्रणाला प्राधान्य

केंद्र सरकारने देशात पुरेशा प्रमाणात साखर उपलब्ध राहावी म्हणून या पूर्वीच साखर निर्यातीवर बंदी घातली आहे. साखरेचा किमान विक्री दरही निश्चित करून दिला आहे. आता साखरेची साठेबाजी करून काळाबाजार केला जाऊ नये. सणासुदीत दरवाढ होऊ नये, म्हणून सरकार विशेष काळजी घेत असल्याचे समोर आले आहे.

केंद्र सरकार साखर व्यापाऱ्यांचे जीएसटी पत्रक तपासून पाहत आहे. साखरेच्या निविदा प्रक्रियेपासून किरकोळ व्यापाऱ्यांपर्यंत केंद्राचे लक्ष आहे. साठेबाजी टाळण्यासाठी दर सोमवारी जीएसटी पोर्टलवर साखरेचा साठा नोंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत, अशी माहिती साखर व्यापारी मुकेश गोयल यांनी दिली.

सध्या बाजारात साखरेचे दर ३५०० ते ३६०० दरम्यान आहेत. पुढील हंगामात कमी साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आणि आगामी दसरा, दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्राकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत.साखर खरेदीची निविदा भरल्यापासून ते साखर किरकोळ विक्री होईपर्यंत प्रत्येक व्यापाऱ्याकडून किती साखर खरेदी केली, किती जीएसटी भरला याची माहिती संकलित केली जात आहे. याशिवाय जीएसटी पोर्टलवर दर सोमवारी व्यापाऱ्यांनी आपला साठा नोंद करावा, असे आदेशही केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेले आहेत.केंद्र सरकारकडे खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांची तपशीलवार माहिती आहे. कारखानानिहाय उत्पादन, कारखान्यांना साखर विक्रीचा ठरवून दिलेला कोटा, झालेली साखर विक्री आणि शिल्लक साखर, अशी सर्व माहिती केंद्र सरकारकडे असते. त्यामुळे पुन्हा व्यापाऱ्यांची माहिती का संकलित केली जात आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>आरोग्यमंत्र्यांनी पोलिसांना झापले, पिंपरी- चिंचवडमधील अवैध गॅस रिफिलिंग स्फोटावरून अधिकाऱ्यांना तंबी

दर नियंत्रणाला प्राधान्य

केंद्र सरकारने देशात पुरेशा प्रमाणात साखर उपलब्ध राहावी म्हणून या पूर्वीच साखर निर्यातीवर बंदी घातली आहे. साखरेचा किमान विक्री दरही निश्चित करून दिला आहे. आता साखरेची साठेबाजी करून काळाबाजार केला जाऊ नये. सणासुदीत दरवाढ होऊ नये, म्हणून सरकार विशेष काळजी घेत असल्याचे समोर आले आहे.

केंद्र सरकार साखर व्यापाऱ्यांचे जीएसटी पत्रक तपासून पाहत आहे. साखरेच्या निविदा प्रक्रियेपासून किरकोळ व्यापाऱ्यांपर्यंत केंद्राचे लक्ष आहे. साठेबाजी टाळण्यासाठी दर सोमवारी जीएसटी पोर्टलवर साखरेचा साठा नोंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत, अशी माहिती साखर व्यापारी मुकेश गोयल यांनी दिली.