पुणे : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीच्या छताचे पीओपी आच्छादन शुक्रवारी (३० सप्टेंबर) झालेल्या वादळी पावसामुळे कोसळले. त्यामध्ये नेमके किती नुकसान झाले याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (पीडब्ल्यूडी) टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जात आहेत. कोसळलेल्या छताच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घेण्यात आली असून आठ दिवसांत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अ-इमारतीच्या चारही मजल्यांचे छताचे पीओपी आच्छादन शुक्रवारी वादळी वाऱ्यामुळे कोसळले. त्यामध्ये खुद्द जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या शासकीय वाहनाचेही नुकसान झाले आहे. अवघ्या चारच वर्षात इमारतीची अशी अवस्था झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नाचक्की झाली असून दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घेण्यात आली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अ-इमारतीमधील शिल्लक आणि ब-इमारतीचे सर्वच पीओपीचे आच्छादन काढून टाकण्यात येणार आहे. सध्या छताला रंग देण्याचे काम सुरू आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पुण्यात करोना काळात ३६१४ बेकायदा बांधकामे ; पीएमआरडीएसमोर कारवाई करण्याचे आव्हान

दरम्यान, शासकीय इमारत, पूल, रस्ता बांधल्यानंतर पुढील काही वर्षे देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदारावर असते. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेले नुकसान हे नैसर्गिक असल्याचे सांगत दुरुस्तीचा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग करत आहे. किती नुकसान झाले आहे, याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे बोट दाखविण्यात येत असून पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्यांकडून अशी माहिती देता येणार नाही. आम्ही नुकसानीच्या माहितीची जुळवाजुळव करत आहोत, असे सांगण्यात येत आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अ-इमारतीच्या चारही मजल्यांचे छताचे पीओपी आच्छादन शुक्रवारी वादळी वाऱ्यामुळे कोसळले. त्यामध्ये खुद्द जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या शासकीय वाहनाचेही नुकसान झाले आहे. अवघ्या चारच वर्षात इमारतीची अशी अवस्था झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नाचक्की झाली असून दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घेण्यात आली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अ-इमारतीमधील शिल्लक आणि ब-इमारतीचे सर्वच पीओपीचे आच्छादन काढून टाकण्यात येणार आहे. सध्या छताला रंग देण्याचे काम सुरू आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पुण्यात करोना काळात ३६१४ बेकायदा बांधकामे ; पीएमआरडीएसमोर कारवाई करण्याचे आव्हान

दरम्यान, शासकीय इमारत, पूल, रस्ता बांधल्यानंतर पुढील काही वर्षे देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदारावर असते. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेले नुकसान हे नैसर्गिक असल्याचे सांगत दुरुस्तीचा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग करत आहे. किती नुकसान झाले आहे, याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे बोट दाखविण्यात येत असून पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्यांकडून अशी माहिती देता येणार नाही. आम्ही नुकसानीच्या माहितीची जुळवाजुळव करत आहोत, असे सांगण्यात येत आहे.