मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) प्रक्रिया ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बाब असून त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त करुन येत्या ऑगस्टमध्ये खास मोहीम राबवून किमान एक हजार गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण करण्याचे लक्ष्य ठेवावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सोमवारी दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मानीव अभिहस्तांतरण प्रकरणाबाबत गठित जिल्हास्तरीय समितीच्या सभेत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी प्रशासनाला हे आदेश दिले. नव्याने स्थापन होत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या अनुषंगाने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत सहकार विभागाकडून बऱ्यापैकी काम होत आहे. मात्र, जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत या प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सहकार विभागाने खास मोहीम हाती घेऊन संस्थापातळीपर्यंत पोहोचून सर्वेक्षण हाती घ्यावे आणि त्यानुसार कार्यवाहीला गती द्यावी, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.
‘मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेस विकासक अथवा बांधकाम व्यावसायिक सहकार्य करत नसल्याबाबत गृहनिर्माण संस्था, सदनिकांधारकांकडून तक्रार आल्यास महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकांबाबत अधिनियम, 1963 अंतर्गत पोलीस विभागाकडून निश्चितच कारवाई केली जाईल. सहकार विभागाने याबाबत पोलीसांकडे माहिती द्यावी त्यानुसार संयुक्तपणे कारवाई करण्यात येईल’, असे गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त श्रीनिवास घाडगे यांनी बैठकीत सांगितले.
दरम्यान, पुणे शहरचे जिल्हा उपनिबंधक नारायण आघाव यांनी मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेबाबत या वेळी माहिती दिली. शहरात १९ हजार नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यापैकी २१०० संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण आवश्यक नाही. याव्यतिरिक्तच्या १७ हजार संस्थांमधील ३५ टक्के संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया झाली आहे. उर्वरित संस्थांबाबत सहकार विभाग प्रयत्नशील आहे. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या अतिशय कमी करण्यात आली असून सदनिकाधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे संस्थेकडे उपलब्ध करुन दिल्यास याला गती येईल, असेही आघाव यांनी सांगितले.
पुणे ग्रामीणचे जिल्हा उपनिबंधक बाळासाहेब तावरे, भूमि अभिलेख विभाग, नोंदणी विभागाचे सह जिल्हा निबंधक, पुणे शहरातील सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक, महानगरपालिकांचे प्रतिनिधी आदी या वेळी उपस्थित होते.
अभिहस्तांतरण का आवश्यक?
इमारतीचे सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकाला बंधनकारक आहे. बांधकाम व्यावसायिक मानीव अभिहस्तांतरण करून देत नाही, अशा ठिकाणी जिल्हा उपनिबंधक स्वत: पुढाकार घेऊन अभिहस्तांतरण करून देण्याचा आदेश काढू शकतात. त्यानुसार मिळकत पत्रिका किंवा सातबाऱ्यावरील मूळ मालकाचे नाव जाऊन तिथे सोसायटीचे नाव येते. पुनर्विकासामध्ये जुनी इमारत पाडून नवी इमारत बांधताना संबंधित जागा सोसायटीच्या नावे असणे आवश्यक असते. पुनर्विकासामध्ये चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स – एफएसआय) वाढवून मिळत असल्यास त्यात सदनिकाधारकांचा फायदा होतो. मात्र, इमारतीचे अभिहस्तांतरण झालेले नसल्यास बांधकाम व्यावसायिक स्वत:चा फायदा करून घेण्याची शक्यता असते. हस्तांतरण झाल्यास बांधकाम व्यावसायिकाच त्या जागेवरील हक्क संपतो. त्यामुळे मानीव अभिहस्तांतरण करून घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासन आणि सहकार विभागाने केले आहे.
मानीव अभिहस्तांतरण प्रकरणाबाबत गठित जिल्हास्तरीय समितीच्या सभेत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी प्रशासनाला हे आदेश दिले. नव्याने स्थापन होत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या अनुषंगाने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत सहकार विभागाकडून बऱ्यापैकी काम होत आहे. मात्र, जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत या प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सहकार विभागाने खास मोहीम हाती घेऊन संस्थापातळीपर्यंत पोहोचून सर्वेक्षण हाती घ्यावे आणि त्यानुसार कार्यवाहीला गती द्यावी, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.
‘मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेस विकासक अथवा बांधकाम व्यावसायिक सहकार्य करत नसल्याबाबत गृहनिर्माण संस्था, सदनिकांधारकांकडून तक्रार आल्यास महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकांबाबत अधिनियम, 1963 अंतर्गत पोलीस विभागाकडून निश्चितच कारवाई केली जाईल. सहकार विभागाने याबाबत पोलीसांकडे माहिती द्यावी त्यानुसार संयुक्तपणे कारवाई करण्यात येईल’, असे गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त श्रीनिवास घाडगे यांनी बैठकीत सांगितले.
दरम्यान, पुणे शहरचे जिल्हा उपनिबंधक नारायण आघाव यांनी मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेबाबत या वेळी माहिती दिली. शहरात १९ हजार नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यापैकी २१०० संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण आवश्यक नाही. याव्यतिरिक्तच्या १७ हजार संस्थांमधील ३५ टक्के संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया झाली आहे. उर्वरित संस्थांबाबत सहकार विभाग प्रयत्नशील आहे. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या अतिशय कमी करण्यात आली असून सदनिकाधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे संस्थेकडे उपलब्ध करुन दिल्यास याला गती येईल, असेही आघाव यांनी सांगितले.
पुणे ग्रामीणचे जिल्हा उपनिबंधक बाळासाहेब तावरे, भूमि अभिलेख विभाग, नोंदणी विभागाचे सह जिल्हा निबंधक, पुणे शहरातील सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक, महानगरपालिकांचे प्रतिनिधी आदी या वेळी उपस्थित होते.
अभिहस्तांतरण का आवश्यक?
इमारतीचे सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकाला बंधनकारक आहे. बांधकाम व्यावसायिक मानीव अभिहस्तांतरण करून देत नाही, अशा ठिकाणी जिल्हा उपनिबंधक स्वत: पुढाकार घेऊन अभिहस्तांतरण करून देण्याचा आदेश काढू शकतात. त्यानुसार मिळकत पत्रिका किंवा सातबाऱ्यावरील मूळ मालकाचे नाव जाऊन तिथे सोसायटीचे नाव येते. पुनर्विकासामध्ये जुनी इमारत पाडून नवी इमारत बांधताना संबंधित जागा सोसायटीच्या नावे असणे आवश्यक असते. पुनर्विकासामध्ये चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स – एफएसआय) वाढवून मिळत असल्यास त्यात सदनिकाधारकांचा फायदा होतो. मात्र, इमारतीचे अभिहस्तांतरण झालेले नसल्यास बांधकाम व्यावसायिक स्वत:चा फायदा करून घेण्याची शक्यता असते. हस्तांतरण झाल्यास बांधकाम व्यावसायिकाच त्या जागेवरील हक्क संपतो. त्यामुळे मानीव अभिहस्तांतरण करून घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासन आणि सहकार विभागाने केले आहे.
