फरक देण्याचे जाहीर करूनही प्राध्यापकांचा हट्ट कायम

दोन महिन्यांपासून विद्यापीठांच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकलेल्या प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार फरक देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करूनही त्यांनी परीक्षांच्या कामकाजावरील बहिष्कार अजून मागे घेतलेला नाही. विद्यापीठांच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकणाऱ्या प्राध्यापकांच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने जनहित याचिका दाखल केली असून १८ एप्रिलला त्याबाबत सुनावणी होणार आहे.
पाचव्या वेतन आयोगानुसार महाविद्यालयीन शिक्षकांना मिळणारे वेतन हे सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यावर जवळपास दुपटीने वाढले आहे. नव्या वेतन श्रेणीनुसार शिक्षकांना सध्या वेतन मिळत आहे. पाचव्या वेतन आयोगानुसार असलेले लेक्चरर हे पद सहाव्या वेतन आयोगानुसार सहायक प्राध्यापक असे झाले. सहायक प्राध्यापकांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार असलेले ८ हजार रुपये हे बेसिक वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार १५ हजार ६०० रुपये झाले. त्यामुळे पूर्वी महिन्याला २५ ते ३० हजार रुपये मिळवणाऱ्या सहायक प्राध्यापकांची मिळकत ही सहाव्या वेतन आयोगानुसार ५० ते ६० हजार रुपये महिना झाली. पुणे, मुंबई या शहरांमध्ये ही वेतनवाढ अधिक झाली. त्याचप्रमाणे सहयोगी प्राध्यापकाला महिन्याला साधारण ३५ ते ४० हजार रुपये मिळणार वेतन हे सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर जवळपास ९० हजाराच्या घरात गेले. प्राध्यापकांचे वेतन हे सहाव्या वेतन आयोगानुसार जवळपास १ लाख रुपये महिना झाले आहे.
सध्या राज्यभरातील महाविद्यालयीन शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत आहे. २००९ पासूनच्या फरकाचा अंदाज घेतला तरी प्रत्येक शिक्षकाला किमान ४ लाख रुपये फरक मिळणार आहे. हा फरक एकरकमी मिळावा असा हट्ट प्राध्यापक संघटना धरून बसली आहे.
राज्यभरातील प्राध्यापकांनी विद्यापीठांच्या परीक्षांच्या कामावर टाकलेल्या बहिष्काराच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र शासन, प्राध्यापक संघटना आणि विद्यापीठे या तिघांच्याही विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर १६ एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.