शिक्षणसंस्थांमध्ये ‘नागरिकांची सनद’ कागदावरच

‘नागरिकांची सनद’ या नावाखाली प्रत्येक महाविद्यालय आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर मजकूर दिलेला आहे. मात्र, विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये नागरिकांच्या सनदीत दिलेल्या कालमर्यादेचे पालन केले जात नसल्याची तक्रार शिक्षक, कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर नियमानुसार नागरिकांची सनद देण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या प्रत्येक विभागाचे काम काय, प्रत्येक कामासाठी किती कालावधी आवश्यक आहे, यांसारखे तपशील विद्यापीठानेही जाहीर केले आहेत. मात्र, ते फक्त कागदावरच असल्याची तक्रार शिक्षक, कर्मचारी आणि कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
शिक्षकांच्या नियुक्तया, नियुक्तया झालेले शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता देणे यांसारखी कामे, विद्यार्थ्यांनी मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देणे, विविध अर्जावर कार्यवाही या सगळ्यासाठी अधिकारी किती कालावधी घेऊ शकतील याचे तपशील नागरिकांची सनद मध्ये देण्यात आले आहेत. यामध्ये सेवकांच्या तक्रारींना उत्तर देणे,  सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे शासनाकडे पाठवणे, वैद्यकीय खर्चाच्या परताव्यासंबंधात आवश्यक ती माहिती पुरवणे, नागरिकांनी मागितलेली माहिती देणे या सगळ्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी आहे. मागणीनुसार दाखले देणे, सेवापुस्तकांत आवश्यक त्या नोंदी करणे यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी आहे. मात्र, विद्यापीठासह इतरही अनेक शिक्षणसंस्थांनी हे सगळे नियम धाब्यावर बसवले आहेत.
‘निवृत्त झालेल्या किंवा सेवेतून मुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावांवर तीन-चार महिने उत्तरही दिले जात नाही. महाविद्यालये किंवा विद्यापीठाने माहिती पुढे पाठवल्यानंतर प्रशासनाच्या पातळीवर हे काम रखडवले जाते,’ त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागते, अशी माहिती निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिली. महाविद्यालये आणि विद्यापीठाच्या पातळीवर शिक्षक मान्यतेचे प्रस्तावही रखडले आहेत. केलेल्या अर्जावर उत्तर दिले जात नसल्याची शिक्षकांची तक्रार आहे. नागरिकांच्या सनदीनुसार शिक्षकांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांची कामे लवकरात लवकर म्हणजे आठ दिवसांत करण्यात येतात, असे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, हा नियम कागदावरच आहे.
याबाबत एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी सांगितले, ‘दिलेल्या मुदतीत आम्ही आमच्या कार्यक्षेत्रात येणारी सगळी माहिती कर्मचारी आणि शिक्षकांना देत असतो. मात्र, आमच्याकडून माहिती पुढे विद्यापीठ, उच्च किंवा तंत्रशिक्षण संचालनालय यांच्याकडे पाठवण्यात आली की आमचे नियंत्रण राहात नाही.’