पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यातील नगरसेवक आणि प्रशासन हे सारे किती पोचट आहेत, याचे दर्शन सध्या रोजच्या रोज घडते आहे. (पोचट या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ ‘दुर्बल’ असा आहे.) गेल्या आठवडय़ात पुणे महानगरपालिकेतील मनसेच्या पाच नगरसेवकांच्या निलंबनाबाबतचा प्रस्ताव गाजला. कारण काय, तर त्यांनी आयुक्तांना बांगडय़ा दिल्या आणि त्यामुळे त्यांचा अपमान झाला. लगेचच सगळ्या अधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेवर बहिष्कार टाकून आपला निषेध नोंदवला. ज्या कारणासाठी बांगडय़ा दिल्या गेल्या, ते कारण खरेतर उजेडात आलेच नाही. ते एकाअर्थी बरेही झाले. अन्यथा पुण्याची लाज अक्षरश: वेशीवरच टांगली गेली असती. परंतु एका नगरसेविकेने तिच्या मिळकतीवरील थकबाकी रात्री बारा वाजता भरली आणि कडेकोट कुलुपातील पालिकेच्या यंत्रणेने ती स्वीकारली. ‘लोकसत्ता’ ने ती पावतीच प्रसिद्ध केली. जे प्रशासन एवढय़ा आढय़तेने आपला निषेध नोंदवत होते, त्या प्रशासनाने या पावतीबद्दल अद्याप चकार शब्द काढलेला नाही. तिकडे पिंपरीमध्ये दस्तुरखुद्द अजित पवार यांनीच आपल्या पक्षाच्या नगरसेवकांना आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. हे आंदोलन कुणाच्या विरोधात करायला सांगितले माहीत आहे? ज्यांच्या मांडीला मांडी लावून राष्ट्रवादी पक्ष राज्यात सत्ताकारण करतो आहे, त्या काँग्रेसच्याच विरोधात हे आंदोलन करण्याचा अजित पवार यांचा आग्रह आहे. हे पवार शहरातील बेकायदा बांधकामांबद्दल जाहीरपणे आयुक्तांच्या पाठिशी उभे राहतात आणि त्याच शहरातील शिवसेनेचे खासदार गजाजन बाबर या बेकायदा बांधकामांच्या बाजूने चक्क मोर्चा काढतात. अजित पवार यांनी जाहीरपणे ठणकावून सांगायला हवे की, बेकायदा बांधकामांना शासन कधीही पाठिंबा देणार नाही. ठाण्यातील एक इमारत पडली, तर केवढा गहजब झाला. पिंपरीत तर अशा डझनावारी इमारती कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. त्याविरोधात राष्ट्रवादीने मूग गिळून बसायचे काहीच कारण नाही. बोलायचे एक आणि करायचे भलते, असे काही तर राष्ट्रवादीच्या मनात नाही ना? अशी शंका त्यामुळे येते. शहरातल्या रस्त्यांवर खड्डे पडले म्हणून किती नगरसेवकांनी आंदोलन केले? प्रशासनाला धारेवर धरून काही होत नाही, कारण खड्डय़ांच्या बाबतीत आपलेच दात आणि आपलेच ओठ अशी नगरसेवकांची स्थिती आहे. मतदार नागरिक एक वेळ गप्प बसतील, परंतु या नगरसेवकांच्या घरातले सदस्य कसे बरे गप्प बसतात? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो. खड्डय़ांवर केलेला खर्च वाया गेला की केलाच नाही, हे जसे गुलदस्त्यात राहते, तसेच मुळात रस्तेच इतक्या हलक्या दर्जाचे बनतातच कसे, हेही गुप्त राहते. सिंहगड रस्त्यावर धायरीजवळ सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम कित्येक महिने अर्धवट अवस्थेत आहे. तेथे पावसाळ्याने रस्ते नावाची काही गोष्टच अस्तित्वात नाही. अध्र्या किलोमीटरच्या प्रवासासाठी लोकांना तास-तासभर ताटकळावे लागते. मग ते एकमेकांच्याच श्रीमुखात भडकावून आपला राग शांत करतात. आहे तो रस्ता तरी नीट करायचा? पण तेवढेही जमत नाही, कारण आपण सारे नागरिकही पोचट झालेले आहोत. मागील वर्षी पडलेल्या दुष्काळात पुण्याने पाणीकपात सहन केली. आता गेल्या दोन महिन्यात पडलेल्या पावसानंतर ही कपात रद्द व्हायला हवी की नाही? पण त्याबद्दल महापौरांपासून आयुक्तांपर्यंत कुणी काही बोलायला तयार नाही. मरेनात का पोचट पुणेकर.. ही त्यामागील वृत्ती आहे. आपण काय करतो आहोत आणि काय करायला हवे, याबद्दल जराही चाड नसलेल्या या नगरसेवकांना जर आपणच निवडून दिले असेल, तर पहिली चूक आपलीच आहे. त्याची शिक्षा आपण भोगलीच पाहिजे. हे नगरसेवक प्रशासनावर वचक ठेवू शकत नाहीत, कारण त्यांचे तेथे लागेबांधे आहेत. नाहीतर तुम्ही आम्ही मनातल्या मनात जसे चडफडून उठतो, तसे हे नगरसेवक सर्वसाधारण सभेत उठले असते. आत्ता होत असलेला त्रास आपण लक्षात ठेवत नाही, ही आपली आणखी एक चूक असते. त्यामुळे आपणच सारे किती पोचट आहोत, हे यानिमित्ताने मान्य करणे आवश्यक आहे.
mukund.sangoram@expressindia.com
