मालमत्ता खरेदीचे दस्त नोंदविताना चतु:सीमा निश्चित केल्याचा प्रमाणित नकाशा संबंधितांना द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेली नियंत्रक समिती या संदर्भात तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांनी लागू केलेल्या अधिनियमांचा अभ्यास करीत आहे.मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे दस्त नोंदविताना दुय्यम निबंधकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने नोंदणी अधिनियमाचे कलम २१ आणि २२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. ही समिती एप्रिलअखेरीस आपला अहवाल सादर करणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम २१ मध्ये मालमत्तेचे वर्णन, नकाशे आणि आराखडे यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये मालमत्तेच्या चारही दिशांना काय आहे त्याचा तपशील, घर क्रमांक, दिशा, रस्ता गेला असल्यास (शहरात) त्याचा उल्लेख, ग्रामीण भागात प्रादेशिक विभाग, पृष्ठफळ, लगतचे रस्ते आणि मालमत्तेचा नकाशा आराखडा यांच्या सत्य प्रती सोबत द्याव्या लागतात. कलम २२ नुसार शासकीय नकाशे आणि सर्वेक्षण निर्देशाद्वारे घरे आणि जमिनीचे वर्णन द्यावे लागते. याच दोन कलमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे.

आणखी वाचा

नोंदणी अधिनियम १९०८चे कलम २१ आणि २२, मुद्रांक शुल्क विभागाचे १२ जुलै २०२१चे परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१चे ४४ वे कलम यांचे पालन करून दस्तनोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या अडचणी दूर करण्यासाठी नियमात सुधारणा सुचवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक हे मुद्रांक नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आहेत. नागपूर, चंद्रपूर आणि सांगलीचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक आणि जिल्हा अधीक्षक, पालघरचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक हे या समितीचे सदस्य असतील. तर नोंदणी उपमहानिरीक्षक (संगणक) दीपक सोनवणे सदस्य सचिव आहेत.

मालमत्ता दस्तनोंदणीसाठी चतु:सीमांचा नकाशा बंधनकारक?

समिती कशासाठी? नोंदणी अधिनियमाच्या कलम २१ आणि २२ चे सक्षमीकरण करण्यासाठी, त्यातील तरतुदी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी, त्यात सुधारणा करण्यासाठी सर्वंकष अभ्यास आवश्यक आहे. ही समिती सर्व अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करील. तुकडेबंदीचे दस्त नोंदविताना दुय्यम निबंधकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे काम ही समिती प्रामुख्याने करणार आहे.