‘संरक्षण सामग्रीच्या खरेदी प्रक्रियेत यापूर्वी भ्रष्टाचार झाला आहे. संरक्षण सामग्रीच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, त्याचबरोबर संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन भारतात होण्यासाठी काय करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आल्याची घोषणा संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शनिवारी केली.
कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रीजने (सीआयआय) ‘मेक इन इंडिया फॉर डिफेन्स’ या विषयावरील आयोजित केलेल्या चर्चासत्राच्या उद्घाटन समारंभात पर्रीकर बोलत होते. ‘संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनाबाबत भारताने स्वयंपूर्ण होणे आवश्यकच आहे. त्यादृष्टीने शासन प्रयत्नशील आहे. येत्या ८ दिवसांमध्ये या समितीबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे. जूनपर्यंत या समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे,’ असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. गोखले इन्स्टिटय़ूटतर्फे स. गो. बर्वे जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त ‘महाराष्ट्राच्या विकासाचे धोरण’ या विषयावरील खंडाचे प्रकाशन र्पीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी संरक्षण, विकास, प्रशासन अशा विविध मुद्दय़ांवर उपस्थितांच्या प्रश्नांना र्पीकर यांनी दिलखुलास उत्तरे दिली.
संरक्षण क्षेत्रासाठी खर्च न करणे ही चूक ठरेल असे सांगून ते म्हणाले, ‘ताकद असलेला देशच परिसरात शांतता प्रस्थापित करू शकतो. ताकद असली की ती वापरण्याचीही गरज भासत नाही, मात्र, ती असावीच लागते. आपला देश खूप समृद्ध होता. मात्र, संरक्षण क्षेत्राकडे लक्ष दिले गेले नाही म्हणूनच पारतंत्र्य आणि गरिबी आली, असे इतिहास सांगतो. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद आवश्यकच आहे. त्याचबरोबर मिळालेल्या निधीचा योग्य वापर होणेही आवश्यक आहे.’
‘राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी) मध्ये सध्या साडेतेरा लाख विद्यार्थी आहेत. ती संख्या १५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ‘मिलिटरी ट्रेनिंग कॅप्सुल’ सारखी संकल्पना राबवण्याचे विचाराधीन आहे. मात्र, संरक्षण क्षेत्रातील प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांना जोडणे किंवा सर्वाना बंधनकारक करणे व्यवहार्य ठरणारे नाही,’ असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
‘‘पंधरा वर्षांपूर्वीच अद्ययावत विमानांच्या खरेदीच्या प्रस्तावात ‘राफाल’चा समावेश होता. मात्र, त्या प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याचे आढळून आल्यामुळे आता फ्रान्स आणि भारताने शासनाच्या स्तरावर राफालच्या खरेदीबाबतच्या चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत मे महिन्यात कार्यवाही सुरू होईल. मात्र, या निर्णयामुळे तीन गोष्टी चांगल्या झाल्या आहेत. मूळ प्रस्तावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी होऊ शकेल, देखभालीबाबतही अधिक काळजी घेण्यात आली आहे आणि वेळेत मिळू शकतील.’’
– मनोहर पर्रीकर , संरक्षण मंत्री
