देशामध्ये एक नवा सांस्कृतिक-राजकीय समुदाय वाढत असून, त्यानेच नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान केले व दिल्लीत अरिवद केजरीवाल यांना निवडून दिले. मात्र, हा समुदाय हिंदूुत्ववादी नसून, चांगले कार्यक्रम मांडणाऱ्यांच्या पाठीशी राहणारे लोक त्यामध्ये असून, त्यात अल्पसंख्यांकांचाही समावेश आहे, असे मत राजकीय व सामाजिक अभ्यासक प्रा. अभय कुमार दुबे यांनी व्यक्त केले.
‘आकलन’ संस्थेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या प्रा. राजेंद्र व्होरा स्मृतिव्याख्यानात ‘भारतीय राजनीती की नयी सच्चाइयाँ’ या विषयावर दुबे बोलत होते. राजकीय व सामाजिक अभ्यासक सुहास पळशीकर त्या वेळी उपस्थित होते.
दुबे म्हणाले, दिल्लीत ‘आप’च्या विजयाने मोदी सरकारला हादरा दिला. ज्या मतदारांनी नऊ महिन्यापूर्वी भाजपला दिल्लीतच नव्हे, तर देशात विजयी केले असताना दिल्लीचा निकाल वेगळा का लागला. या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचा प्रयत्न केल्यास एक वेगळाच सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय निर्माण झालेला दिसून येतो. या समुदायाला कोणतेही धोरण चर्चेचे ठरविण्याचे व विकासाची आस आहे. जे चांगले कार्यक्रम समोर ठेवतील, त्यांच्यासोबत हा समुदाय जातो आहे.
काँग्रेस व भाजप या देशातील दोन मोठय़ा पक्षांचा विचार केल्यास विरोधीपक्ष म्हणून भाजपची कामगिरी शून्य होती. काँग्रेस आज तेच करीत आहे. त्यातून तिसरी शक्ती पुढे येते. ही तिसरी शक्ती पुढे आणणारा हाच नवा समुदाय आहे. दुसरीकडे प्रादेशिक पक्षांची शक्ती कमी पडते आहे. हे पक्ष सामाजिक आधार गमविताना दिसत आहेत. सध्या भारतीय लोकशाहीची बेचैनी वाढते आहे. त्यामुळेच बहुमत घेऊन येणाऱ्या सरकारचे बहुमत पुढे टिकेल की नाही, अशी स्थिती निर्माण होते. मात्र, लोकशाहीची चमक पुन्हा वाढू शकते, याचे उदाहारण ‘आप’ने दिल्लीत दाखवून दिले. निवडणूक लढण्याचे एक स्वस्त मॉडेलही त्यांनी निर्माण केले.
‘नव्या सांस्कृतिक-राजकीय समुदायानेच मोदी व केजरीवाल यांना निवडून दिले’
मात्र, हा समुदाय हिंदूुत्ववादी नसून, चांगले कार्यक्रम मांडणाऱ्यांच्या पाठीशी राहणारे लोक त्यामध्ये असून, त्यात अल्पसंख्यांकांचाही समावेश आहे, असे मत राजकीय व सामाजिक अभ्यासक प्रा. अभय कुमार दुबे यांनी व्यक्त केले.
First published on: 28-02-2015 at 03:15 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Community abhay kumar dubey modi kejriwal democracy