पुण्याच्या चाकण एमआयडीसीमध्ये चाललंय काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पहिल्या कंपनीनं दुसऱ्या कंपनीच्या नावावर ४५ एकर जमिनीचा करार करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याचं प्रकरण उजेडात आलं आहे. हजारो स्थानिकांचा रोजगारदेखील या कंपनीनं हिरावून घेतला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> कोणी रडलं, काही झालं तरी सुनेत्रा पवार पाच हजारांच्या मताधिक्याने जिंकतील – महादेव जानकर

आणखी वाचा

सविस्तर माहिती अशी की, २०१५ ला लेसो नावाच्या चायनीज कंपनीला चाकण एमआयडीसीने ४५ एकर जागा दिली. तिथे २०१६ मध्ये त्यांचा करार झाला आणि फॉरेन फंडिंग ही झालं. (की- विदेशी निधीचंही काम झालं याद्वारे ती चायनीज कंपनी चाकण परिसरातील हजारो नागरिकांना रोजगार देणार होती. परंतु, करारानंतर चार वर्षांच्या आत मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी सुरू व्हायला हवी, असा नियम असतानाही ती सुरू झालेली नाही. तो ४५ एकरांचा प्लॉट आहे तसाच ठेवला. उलट चायनाच्या लेसो या कंपनीने चुकीचे सर्क्युलर वापरून, ती जागा इतर ॲलमोन्ड कंपनीच्या नावाने वळवली. त्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केला आहे. याबाबत आता तेथील स्थानिकांनीही विरोध केला असून, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुळात चायनीज कंपनी ‘लेसो’ तिथे आल्यास हजारो लोकांच्या हाताला काम मिळणार होतं; परंतु आता ते मिळणार नाही. कारण- तिथे लॉजिस्टिक कंपनी येणार आहे. म्हणून स्थानिकांनी संबंधित यंत्रणांना इशारा दिला असून, मूळ कंपनीला ४५ एकर जागा परत न दिल्यास मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे चाकण एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी काय निर्णय घेतात हे बघावे लागेल. यासंबंधी लोकसत्ता ऑनलाइनने चाकण एमआयडीसीचे अधिकारी शिवाजी राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी याबाबत उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यात माझा काही संबंध नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. नेमके या प्रकरणी आता काय होते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हेही वाचा >>> कोणी रडलं, काही झालं तरी सुनेत्रा पवार पाच हजारांच्या मताधिक्याने जिंकतील – महादेव जानकर

आणखी वाचा

सविस्तर माहिती अशी की, २०१५ ला लेसो नावाच्या चायनीज कंपनीला चाकण एमआयडीसीने ४५ एकर जागा दिली. तिथे २०१६ मध्ये त्यांचा करार झाला आणि फॉरेन फंडिंग ही झालं. (की- विदेशी निधीचंही काम झालं याद्वारे ती चायनीज कंपनी चाकण परिसरातील हजारो नागरिकांना रोजगार देणार होती. परंतु, करारानंतर चार वर्षांच्या आत मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी सुरू व्हायला हवी, असा नियम असतानाही ती सुरू झालेली नाही. तो ४५ एकरांचा प्लॉट आहे तसाच ठेवला. उलट चायनाच्या लेसो या कंपनीने चुकीचे सर्क्युलर वापरून, ती जागा इतर ॲलमोन्ड कंपनीच्या नावाने वळवली. त्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केला आहे. याबाबत आता तेथील स्थानिकांनीही विरोध केला असून, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुळात चायनीज कंपनी ‘लेसो’ तिथे आल्यास हजारो लोकांच्या हाताला काम मिळणार होतं; परंतु आता ते मिळणार नाही. कारण- तिथे लॉजिस्टिक कंपनी येणार आहे. म्हणून स्थानिकांनी संबंधित यंत्रणांना इशारा दिला असून, मूळ कंपनीला ४५ एकर जागा परत न दिल्यास मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे चाकण एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी काय निर्णय घेतात हे बघावे लागेल. यासंबंधी लोकसत्ता ऑनलाइनने चाकण एमआयडीसीचे अधिकारी शिवाजी राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी याबाबत उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यात माझा काही संबंध नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. नेमके या प्रकरणी आता काय होते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.