पुणे : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये परसबागा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. ही स्पर्धा तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर होणार असून, गेल्यावर्षीच्या स्पर्धेतून सुमारे २२ हजार ९७३ परसबागांची निर्मिती झाली आहे.

हेही वाचा >>> पिंपरी : गणेशोत्सवात आवाजाची मर्यादा पाळा, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांच्या गणेश मंडळांना सूचना

chaturang article
स्थलांतरातून बहरलेली खाद्यसंस्कृती
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
Mumbai Municipal Corporation owes Rs 16500 crore to the government mumbai news
सरकारकडे मुंबई पालिकेचे साडेसोळा हजार कोटी थकीत; सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी, मालमत्ता कराचा समावेश
tribal students protest nashik
नाशिक : निकृष्ट भोजन निषेधार्थ आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
Salary of hourly professors at Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University is overdue
नागपूर विद्यापीठाच्या तिजोरीत ठणठणाट? तासिका प्राध्यापकांचे वेतन थकले
Need to reconsider the guaranteed price policy
हमी भाव धोरणाच्या पुनर्विचाराची गरज
indonesia free meal programme
भारताकडून ‘या’ देशाने घेतली प्रेरणा; नऊ कोटीहून अधिक मुलांना आणि महिलांना कसे मिळणार मोफत अन्न?
loksatta readers feedback
लोकमानस: पिढ्या बरबाद करणारे धोरण

राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ दिला जातो. केंद्र सरकारच्या २०१९मधील निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांनी परसबागेत पिकवलेला भाजीपाला, फळे यांचा समावेश शालेय पोषण आहारात केला जातो. परसबाग निर्मितीमुळे विद्यार्थ्यांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होवून त्यांना नवनिर्मितीचा आनंद मिळणे, ताज्या भाजीपाल्याचा समावेश पोषण आहारात होवून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार उपलब्ध होण्याचे हेतू या उपक्रमातून साध्य होतात. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये राज्यातील शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी स्पर्धा आयोजित करून प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि तीन शाळांना प्रोत्साहनपर पारितोषिक देण्यात येणार आहे. त्यासाठी तालुकास्तरावर एकूण १३ हजार रुपये, जिल्हा स्तरावर २८ हजार रुपये, राज्यस्तरावर १ लाख ३६ हजार रुपये पारितोषिकांसाठी दिले जाणार आहेत. परसबाग उपक्रमासाठी शाळांना नजीकचे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि शाळा, कृषि विभागातील कृषि सहायक, पर्यवेक्षक, कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थाम, सेंद्रीय शेती करणारे पालक, शेतकरी, कृषि तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य घेता येणार आहे. स्पर्धेचे मूल्यांकन करण्यासाठी शिक्षण, आहारतज्ज्ञ, कृषी, आरोग्य, अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील अधिकारी, स्थानिक प्रगतीशील शेतकरी यांची समिती नियुक्ती करायची आहे.

Story img Loader