शासकीय वाहनांच्या खिडक्यांच्या काचांवर कोणत्याही प्रकारे काळ्या फिल्म न लावण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि त्यानंतर राज्य शासनाने दिलेले आदेश यांचा अवमान पीएमपीकडून होत आहे. वारंवार पत्रे देऊनही संबंधित अधिकारी पीएमपी गाडय़ांच्या काचांवर सर्रास जाहिरातींना परवानगी देत आहेत. त्यामुळे शासन आदेशाचा भंग करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, असा तक्रार अर्ज स्वारगेट पोलिसांकडे करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र कामगार मंचचे दिलीप मोहिते यांनी ही तक्रार दिली असून पीएमपीकडून न्यायालयीन आदेशाचा अवमान होत असल्याची त्यांची मुख्य तक्रार आहे. शासकीय वाहनांच्या काचांवरील काळ्या फिल्मबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०११ मध्ये निकाल दिला असून त्या निकालाला अनुसरून राज्य शासनाने ऑक्टोबर १२ मध्ये एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या परिपत्रकात काळ्या काचा तसेच फिल्म काढण्याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात आल्या आहेत. मात्र त्याचे पालन पीएमपीमध्ये होत नसल्याचे मोहिते यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
पीएमपीने अनेक गाडय़ा एका खासगी जाहिरात कंपनीला ठेक्याने दिल्या आहेत. या कंपनीने त्यांना देण्यात आलेल्या गाडय़ांवर विविध उत्पादने तसेच कंपन्या, व्यावसायिक यांच्या जाहिराती केल्या असून जाहिरातीचा मजकूर रंगवताना त्यांनी गाडय़ांच्या खिडक्या तसेच अन्य काचांनाही गडद रंग दिले आहेत. वास्तविक, सार्वजनिक वाहनांच्या काचा पारदर्शक, स्वच्छ व मोकळ्या असणे आवश्यक असताना काचांवर जाहिराती रंगवल्यामुळे काचांची पारदर्शकता नष्ट झाली आहे. अशाप्रकारे काचा रंग लावून बंद करणे बेकायदेशीर आहे. अशी वाहने आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचेही आदेश शासनाने दिले आहेत. काचांच्या पारदर्शकतेबाबत स्पष्ट आदेश असतानाही पीएमपीने मात्र त्याची दखल घेतलेली नाही, असे महाराष्ट्र कामगार मंचचे म्हणणे आहे.
पीएमपीवर केली जात असलेली जाहिरात हा शासनाच्या आदेशाचा भंग असल्याबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष तसेच सहव्यवस्थापकीय संचालक यांना वेळोवेळी पत्रे दिली आहेत. तसेच प्रत्यक्ष भेटूनही विनंती केली आहे. मात्र, पत्रांकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे अखेर पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आल्याचे मोहिते यांनी सांगितले.
