खातेदारांना आकारलेल्या दंडाची माहिती नाकारणे स्टेट बँकेचे व्यावसायिक गुपित?

खात्यावर किमान रक्कम नसणाऱ्या किती खातेदारांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांना अधीन राहून किती रुपयांची दंडात्मक कारवाई झाली, याबाबतचा तपशील देण्यास स्टेट बँक ऑफ इंडियाने नकार दर्शविला आहे. त्यासाठी व्यावसायिक गुपित हे कारण देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी एका प्रकरणात ही माहिती देण्यात आली होती. दंडाची आकारणी करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांचा भंग झाला असल्यानेच आता ही माहिती दडविण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत असून, याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

खात्यावर किमान रक्कम नसल्यास आकारण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने नोव्हेंबर  २०१४ मध्ये नियमावली घालून दिली आहे. त्यानुसार अशा प्रकारचा दंड आकारताना संबंधित ग्राहकाला त्याबाबत पूर्वसूचना देऊन अपेक्षित रक्कम खात्यावर भरण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे सरसकट दंडाची आकारणी न करता खात्यावर किमान रक्कम पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या रकमेवरच दंड आकारण्यात यावा, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. किमान रक्कम नसल्याच्या प्रकरणात यापूर्वी स्टेट बँकेने दिलेल्या माहितीत एप्रिल ते जून २०१७ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत तीन लाख ग्राहकांकडून २३५.६ कोटी रुपयांच्या दंडाची आकारणी केल्याचा तपशील दिला होता. त्या वेळीही या प्रकरणात नियभंगाबाबत चौकशी करण्याची मागणी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे करण्यात आली होती.

सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी याच दंडाबाबत आणि आकडेवारीविषयी माहिती अधिकारात तपशील मागितला होता. दंड आकारणी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसारच झाली का, असेही त्यात विचारण्यात आले होते. मात्र, आता हा तपशील देण्यास स्पष्ट नकार कळविण्यात आला आहे. व्यावयासिक गुपित हे कारण त्यासाठी देण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. किमान रक्कम नसल्याने खातेदारांना आकारलेल्या दंडाचा पूर्वीचा दिलेला आणि आताचा तपशीलही देण्यात येत नसल्याने नियमभंग झाल्याचा संशय पक्का झाला असल्याने या प्रकरणात लक्ष घालावे. नियमभंग करून खातेदारांना दंडाची आकारणी झाली असल्यास ते पैसे खातेदारांना पुन्हा देण्यास भाग पाडावे, असे वेलणकर यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

खात्यावर किमान रक्कम नसल्यास खातेदारांना आकारण्यात आलेल्या दंडाची माहिती यापूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एका प्रकरणात दिली होती. आता मात्र ही माहिती दडविण्यात येत आहे. दंड आकारताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांचा भंग उघडकीस येऊ नये म्हणूनच हा प्रकार केला जात आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन नियमभंग असल्यास खातेदारांचे पैसे परत मिळायलाच हवेत.

– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच