पुणे : खेड तालुक्याचे प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याविरोधात राजगुरुनगर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील वकिलांनी दंड थोपटले आहेत. सामान्य नागरिकांची कामे न करणे, त्यांना चांगली वागणूक न देणे, विविध प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करताना आर्थिक तडजोडी करणे, नियमबाह्य कामकाज असे विविध आरोप करत वकिलांनी थेट जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख ॲक्शन मोडवर आले असून त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महसूल विभाग हा राज्य सरकारचा चेहरा असतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सर्वाधिक लाचखोर विभाग अशी या खात्याची ओळख होत चालली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यांत अनेकदा महसूल अधिकारी, कर्मचारी सापडताना दिसतात. जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात नागरिकांची कामे होत नसल्याने रोष आहे. त्याची झळ वकिलांनाही बसत असल्याचे चित्र आहे. खेडचे प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे आणि तहसीलदार प्रशांत बेडसे हे कामानिमित्त येणारे नागरिक, वकिलांना दुय्यम वागणूक देतात. काम अडलेले नागरिक जेणेकरून एजंटकडे जातील आणि त्याद्वारे कामे मार्गी लागतील. नियमबाह्य कामकाज करताना वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही. त्यामुळे नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. गौणखनिज उत्खनन आणि वाहतूक, सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी, फेरफार दुरुस्ती यांसाठी एजंटांकडून पैशांची मागणी केली जाते, असे वकिलांच्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पुणेकरांना दिलासा : मिळकतकरात ४० टक्के सवलत मिळण्यासाठी आता केव्हाही अर्ज करा!

‘रिंगरोडचे भूसंपादन या अधिकाऱ्यांकडून करू नये’

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा महत्त्वाकांक्षी रिंगरोड या तालुक्यातील १२ गावांमधून जात आहे. या गावांतील जमिनींच्या मोबदल्यापोटी सुमारे १५० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. मात्र, या बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वारस नोंदी, हक्कसोड यावरून न्यायनिवाडा करताना आर्थिक तडजोड करावी लागत असल्याचाही आरोप आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांकडून रिंगरोडचे भूसंपादन करू नये, असेही तक्रारीत म्हटले आहे.

हेही वाचा – पुणे : श्रीराम पुतळा उभारणीतून मतांची पायाभरणी

या पार्श्वभूमीवर खेड (राजगुरुनगर) बारचे अध्यक्ष डॉ. संजय गोपाळे यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्याकडे थेट तक्रार केली आहे. त्यानंतर अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे, उपजिल्हाधिकारी (कुळकायदा शाखा) हिम्मत खराडे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गृह शाखेचे तहसीलदार धनंजय जाधव यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.