लाचखोरी प्रकरणाने ‘महावितरण’ बाबत चिरीमिरी ते ‘सेटलमेंट’ पर्यंतच्या तक्रारी

‘महावितरण’ मधील चार अधिकाऱ्यांना वीजजोड प्रकरणात लाचखोरी करताना रंगेहात पकडल्यानंतर अशाच प्रवृत्तीच्या काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून घेतली जाणारी चिरीमिरी ते थेट ‘सेटलमेंट’ पर्यंतच्या तक्रारींना आता उधाण आले आहे. लाचलुचपत विभागाने केलेल्या कारवाईबाबत स्वागत होत असतानाच दुसरीकडे ‘महावितरण’ च्या संदर्भात विविध तक्रारी ग्राहकांकडून करण्यात येत आहेत.
वाढत्या शहरीकरणामुळे नव्या वीजजोडांची संख्या वाढत असतानाच विजेची मागणीही वाढत आहे. या परिस्थितीत वेगवेगळ्या पद्धतीने कारभारात सुधारणा करण्याचे आदेश सातत्याने ‘महावितरण’च्या मुख्यालयातून येत असतात. नियमानुसार काम व्हावे, ही अपेक्षाही त्यात असते. नवीन वीजजोड देण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ व ग्राहकाचे हेलपाटे वाचविण्याची करण्याच्याही सूचना आहेत. असे असतानाही प्रत्यक्षात कामकाज होताना काय परिस्थिती आहे, याचे उदाहारण शहराने २५ सप्टेंबरला अनुभवले. नव्या वीजजोडणी देण्याच्या प्रकरणात लाच घेताना पद्मावती विभागाच्या चार अधिकाऱ्यांना रंगेहात पकडण्यात आले. त्यानंतर काहींच्या बाबतीतही अशा प्रकारच्या तक्रारी केल्या जात आहेत.
चुकीच्या वीजबिलाची दुरुस्ती, नवीन वीजजोड, वीजमीटर वेग जास्त असणे आदी कारणास्तव ग्राहकाना अनेक खेटे घालावे लागत असल्याचा अनुभव आहे. काही ठिकाणी चिरीमिरी दिल्याशिवाय कामच होत नसल्याचा अनुभवही काहींनी सांगितला. वीजबिलांच्या वसुलीसाठी त्याचप्रमाणे विजेच्या चोरीबाबत सातत्याने मोहिमा सुरू असतात. ग्राहकांना सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने चोऱ्या पकडणे किंवा बिलांची वसुली अत्यावश्यकच आहे. मात्र, त्यातही काही ग्राहकांचा अनुभव निराळा आहे. बिलाच्या थकबाकीसाठी वीजपुरवठा तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची नोटीस देणे गरजेचे असते. वीजबिल भरलेच गेले पाहिजे. पण काही वेळा ही नोटीस न देताच कर्मचारी वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी जातात. तेथे अनेकदा चिरीमिरीचा व्यवहार होऊन बिल भरण्यासाठी काही दिवसांची सवलत दिली जाते.
वीजकायद्यांबाबत सर्वसामान्यांना फारशी माहिती नसते. त्याचाही काही ठिकाणी फायदा घेतला जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. वीज कायदा १३५ नुसार थेट वीजचोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. वीजवापर बदलल्याच्या प्रकरणामध्ये, उदा:- घरगुती कारणासाठी वीज घेऊन व्यापारी कारणासाठी वीज वापरल्यास १२६ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र, या प्रकरणामध्येही काही कर्मचारी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देतात. वीजचोरी किंवा वीजवापर बदलल्याच्या प्रकरणात कारवाई झालीच पाहिजे, याला कोणाचाही अक्षेप नसला तरी चुकीच्या पद्धतीने कारवाईची धमकी देऊन नंतर या प्रकरणात ‘सेटलमेंट’ करण्याचा ‘उद्योग’ होत असल्याचेही प्रकार घडत आहेत. या सर्व प्रकारांबाबत वरिष्ठ पातळीवरूव लक्ष घालावे, अशी मागणी ग्राहकांकडून करण्यात येत आहे.