राज्यातील ४४ हजार ३४५ गावांपैंकी २६ हजार गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून नऊ लाख मिळकत पत्रिकांचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे संबंधितांना मालकी हक्काचा पुरावा मिळाला आहे. गावठाण भूमापन न झालेल्या सर्व गावांचे गावठाणातील मिळकतीचे भूमापन करून मिळकतधारकांना पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठी केंंद्राने ‘स्वामित्व योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत गावांमधील ग्रामस्थांना मालकी हक्काच्या मिळकत पत्रिकेचे वितरण करण्यात येत आहे. सर्व्हे ऑफ इंडिया (भारतीय सर्व्हेक्षण विभाग) आणि जमाबंदी आयुक्तालयाच्या वतीने स्वामित्व योजनेसंदर्भात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेनंतर जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशु यांनी ही माहिती दिली.
हेही वाचा >>> प्रेयसीसमोर मारहाण झाल्याने तरुणाने केली आत्महत्या!
जमाबंदी आयुक्त सुधांशु म्हणाले, ‘सन २०२० मध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश आणि पंजाब या राज्यांत स्वामित्व योजना लागू झाली. त्यानंतर आता संपूर्ण देशभर ही योजना लागू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत गावांतील जागांचे (घरे, जमीन) सर्वेक्षण करून अभिलेख तयार करण्यात येत आहेत. तसेच तेथील नागरिकांना मिळकत पत्रिका देण्यात येत आहेत. देशभरातील ४१ हजार गावांचे सर्वेक्षण आतापर्यंत जाले आहे. मिळकत पत्रिका ऑनलाइन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी येथे पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सन २०१८ मध्ये गावठाणातील ग्रामपंचायत नगर भूमापन करून मिळकत पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> खडकवासला धरणातून पाण्याच्या विसर्गात ५१३८ क्युसेकपर्यंत कपात
सोनोरी येथील उपक्रम तांत्रिकदृष्ट्या यशस्वी ठरल्याने राज्य शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाने महसूल विभागाच्या सहकार्याने गावठाण भूमापन योजना महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू करण्याचा निर्णय २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी घेतला. या योजनेची यशस्विता व त्याचा ग्रामीण जीवनावर होणारा परिणाम पाहून केंद्र शासनाने ही योजना स्वीकारली आहे. केंद्र शासनाने पंचायत राज अंतर्गत स्वामित्व योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे २०२० रोजी जाहीर केली. चौकट १ देशभरात लागू झालेली स्वामित्व योजनेची सुरुवात महाराष्ट्रातून झाली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील साडेसहा लाख गावांचे सर्वेक्षण करून तेथील नागरिकांना मिळकत पत्रिका देण्यात येत आहेत. सन २०२५ पर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे. महाराष्ट्रातील ४४ हजार ३४५ गावांपैंकी २६ हजार गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून नऊ लाख मिळकत पत्रिकांचे वाटप झाले आहे. – एन. के. सुधांशु, जमाबंदी आयुक्त