पुणे शहराच्या भौगोलिक आणि लोकसंख्या वाढीचा भविष्यातील विचार करून शहराचा र्सवकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखडय़ाला महापालिकेच्या मुख्य सभेने बुधवारी मंजुरी दिली. हा आराखडा २०४१ पर्यंतचा असून तो राबवण्यासाठी ८८ हजार ४४३ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित करण्यात आला आहे. मुख्य सभेच्या मंजुरीनंतर ही योजना (काँप्रिहेन्सिव्ह डेव्हलपमेन्ट प्लॅन- सीडीपी) आता केंद्राकडे पाठवण्यात येईल.
पुणे शहराची लोकसंख्या ३१ लाख असून २०४१ पर्यंत ही लोकसंख्या ८५ लाख होईल असा अंदाज या आराखडय़ासाठी गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यानुसार पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी बीआरटी, मेट्रो, मोनोरेल, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, शहरातील नवे रस्ते, वर्तुळाकार मार्ग, उड्डाण पूल, स्काय वॉक, पर्यावरण रक्षण, वारसा जतन व संवर्धन, गृहनिर्माण, झोपडपट्टी पुनर्वसन आदी बाबींचा व त्यासंबंधीच्या योजनांचा समावेश आराखडय़ात करण्यात आला आहे. आराखडय़ाची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत करण्याचा प्रस्ताव आहे. ‘सध्या जे प्रकल्प या योजनेत प्रस्तावित करण्यात आले आहेत त्यांच्यासाठी येणारा खर्च ८८ हजार कोटींचा असून प्रत्येक प्रकल्पाचा विस्तृत आराखडा यापुढील टप्प्यात तयार करण्यात येईल,’ असे आयुक्त महेश पाठक यांनी मुख्य सभेत सांगितले.
मंजूर करण्यात आलेल्या या आराखडय़ात कोणतेही बदल करायचे झाल्यास मुख्य सभेची मान्यता घ्यावी, भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या आवश्यक निधीचीही तरतूद या आराखडय़ात करावी, हा आराखडा प्रत्यक्षात आणायचा असेल, तर आबा बागूल यांनी उत्पन्नाचे जे स्रोत सुचवले आहेत त्यांचा विचार करावा आणि केंद्राकडून नेहरू योजनेसाठी मिळालेला निधी व झालेली कामे यांचा लेखाजोखा सभेला सादर करावा, अशा उपसूचना आराखडा मंजूर करताना देण्यात आल्या व त्या एकमताने मंजूर करण्यात आल्या. प्रशासनाकडून तयार करण्यात आलेल्या आराखडय़ात चोवीस तास पाणीपुरवठा तसेच मीटर योजना प्रस्तावित असून मेट्रोसह वाहतुकीच्या विविध प्रस्तावांचाही समावेश आराखडय़ात आहे.
आराखडय़ाला मंजुरी देताना मनसेचे गटनेता वसंत मोरे, तसेच आबा बागूल, अविनाश बागवे आदींनी योजनेतील उणिवांकडे लक्ष वेधले. आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी रक्कम कशी उभी करणार याचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे उत्पन्नाच्या अनेक पर्यायांचा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी सूचना बागूल यांनी या वेळी केली.