सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षाही कमी झालेली वित्तीय तूट, करसंकलनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा अवास्तव अंदाज, करसंकलन कमी झाल्यास करावी लागणारी खर्चात कपात आणि त्यामुळे विकासकामांना बसणारा फटका अशा वित्तीय ताणांचे प्रतििबब यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये पडले आहे, असे मत आदित्य बिर्ला ग्रुपच्या कॉपरेरेट इकॉनॉमिक सेलचे संयुक्त अध्यक्ष मंगेश सोमण यांनी बुधवारी व्यक्त केले. कररूपाने संकलित होणारा महसूल कमी झाला तर त्याचा फटका राज्यांना सोसावा लागणार असून ही गंभीर परिस्थिती होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अपना सहकारी बँक लिमिटेड प्रस्तुत ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात सोमण आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी आपल्या व्याख्यानातून अर्थसंकल्पाचे विविध पैलू उलगडले, त्या प्रसंगी सोमण बोलत होते. ‘मॉन्टे रोसा’ प्रोजेक्ट बाय भार्गव कुदळे पाटील कन्स्ट्रक्शन हे या कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक होते. श्रोत्यांच्या नेमक्या प्रश्नांना दोन्ही वक्तयांनी समर्पक उत्तरे दिली. अपना सहकारी बँकेच्या स्वाती इंगळे यांनी सोमण यांचे स्वागत केले. ‘मॉन्टे रोसा’ प्रोजेक्ट बाय भार्गव कुदळे पाटील कन्स्ट्रक्शनचे ललितकुमार कुदळे पाटील यांनी भेटवस्तू देऊन त्यांचा सत्कार केला. सोमण म्हणाले,की एक लाख रुपयांपर्यंतच्या मुदत ठेवींना असलेल्या विमा संरक्षणाची मर्यादा पाच लाख रुपयांवर केल्यामुळे बचत करण्याला चालना मिळेल. १५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत कर वजावटीचा त्याग करण्याची तयारी दर्शविली तर करामध्ये सवलत दिली आहे. नोकरदारांना या नव्या पद्धतीमध्ये सहभागी होणे परवडणारे नाही. कंपनीला लागणारा लाभांश कर काढून टाकताना हा कर लाभांश मिळणाऱ्या लाभधारकालाच लावण्यात आला आहे. त्यामुळे म्युच्युअल फंडामध्ये पैसे गुंतवून मासिक लाभांश घेणाऱ्यांना गुंतवणुकीचा फेरविचार करावा लागेल. आयात करामध्ये वाढ केल्याचा फायदा चामडय़ाच्या वस्तू, बूट, वाहन उद्योगाचे सुटे भाग, सौर ऊर्जेची उपकरणे या उद्योगांना होणार आहे. यापैकी बऱ्याच गोष्टी चीनकडून आयात करत असल्याने उद्योगांच्या स्पर्धा क्षमतेवर मर्यादा येतात. घरगुती क्षेत्राची एकूण बचत ही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा कमी झाल्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. स्टार्ट अप उद्योगाची उलाढाल मर्यादा २५ कोटी रुपयांवरून शंभर कोटी रुपयांपर्यंत वाढविल्याने अनेकांना त्याचा लाभ होणार आहे. कुबेर म्हणाले,‘ अर्थसंकल्प पूर्व पाहणी अहवालामध्ये रोजगाराभिमुख आणि निर्यातभिमुख उद्योगावर भर होता. मात्र, प्रत्यक्षात तसे दिसत नसल्याने विसंगती हा अर्थसंकल्पाचा पाया आहे असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. पंतप्रधानांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असलेल्या ‘स्किल इंडिया’साठी तरतूद कमी होत आहे. शिक्षणासाठी केवळ ९९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून विज्ञान तंत्रज्ञान संशोधनावर ०.७ टक्के खर्च केला जातो. लष्कराच्या वेतनापेक्षाही निवृत्तिवेतनावर अधिक खर्च होत आहे. लष्करासाठीची तरतूद १७.४ टक्क्य़ांवरून यंदा १५.५ टक्क्य़ांवर आली आहे. दणदणीत बहुमत असलेल्या सरकारने खणखणीत निर्णय घेण्याची हीच वेळ होती. अर्थसंकल्पाकडे पक्षनिरपेक्षपणाने पाहायला हवे. एकाही राजकीय पक्षाला समाजवादाचा मोह सुटत नाही. धोरण सातत्याचा मुद्दा वारंवार उपस्थित होत असून त्यासाठी सरकार कचरत आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थ वगळून सर्व काही आहे.’ ‘लोकसत्ता’चे सहायक संपादक मुकुंद संगोराम यांनी प्रास्ताविक केले. भक्ती बिसुरे यांनी सूत्रसंचालन केले. ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक असलेल्या ‘मॉन्टे रोसा’ प्रोजेक्ट बाय भार्गव कुदळे पाटील कन्स्ट्रक्शनचे ललितकुमार कुदळे पाटील यांनी भेटवस्तू देऊन मंगेश सोमण यांचा सत्कार केला. पुणेकरांची उत्स्फूर्त गर्दी : ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमासाठी युवक-युवतींसह विविध वयोगटातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त गर्दी केली होती. कार्यक्रमाच्या नियोजित वेळेच्या अर्धा तास आधीपासूनच टिळक स्मारक मंदिराच्या प्रवेशद्वारापाशी लोक रांगेत थांबले होते. मुख्य सभागृह भरल्यानंतर नागरिकांनी बाल्कनीमध्ये बसून अर्थसंकल्पाचे विविध पैलू जाणून घेतले. कोणतीही स्पष्टता नाही : अर्थसंकल्पामध्ये नमूद केलेले ३० लाख कोटी रुपये कसे जमा करणार, कोणते कर लागणार, कोणत्या प्रकल्प आणि विकासकामांवर खर्च होणार या विषयी कोणतीही स्पष्टता नाही, असे मंगेश सोमण यांनी सांगितले. देशातील आर्थिक मंदीचा उल्लेख अर्थसंकल्पामध्ये नाही. तसेच मंदी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबद्दल सांगितलेले नाही, याकडे गिरीश कुबेर यांनी लक्ष वेधले.
