पाचशे गाडय़ांच्या खरेदीला मंजुरी

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू योजनेअंतर्गत पीएमपीसाठी पाचशे गाडय़ांच्या खरेदीला दिल्लीतील बैठकीत गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. पुण्यासाठी ३६५, तर पिंपरीसाठी १३५ गाडय़ा खरेदी केल्या जाणार आहेत. या खरेदीसाठी केंद्राकडून अनुदान मिळणार आहे.
देशातील प्रमुख शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक सुधारणेसाठी केंद्र सरकारच्या नेहरू योजनेअंतर्गत निधी दिला जातो. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी देशातील २० शहरांमध्ये दहा हजार गाडय़ा खरेदी केल्या जाणार असून त्याला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. या योजनेत पुणे व पिंपरीसाठी मिळून एक हजार सहाशे गाडय़ा खरेदीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला होता. त्यातील पाचशे गाडय़ांच्या खरेदीला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. या गाडय़ांच्या खरेदीची प्रक्रिया महापालिकेतर्फे राबवली जाणार असून निविदा मागवून प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
पुणे आणि पिंपरीतील परिवहन सेवांचे एकत्रीकरण करून पीएमपी ही नवी कंपनी स्थापन करण्यात आली असली, तरी पीएमपीच्या सेवेबाबत दोन्ही शहरांमध्ये कमालीच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळेच विलीनीकरण रद्द करून पुन्हा पुण्यासाठी पीएमटी हीच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अस्तित्वात आणावी, असा ठराव महापालिकेच्या मुख्य सभेपुढे आला असून त्याला सत्ताधारी काँग्रेससह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या चार पक्षांचा पाठिंबा आहे. हा ठराव याच महिन्यात मंजूर होऊन राज्य शासनाकडे जाण्याची शक्यता आहे.
नदीकाठच्या रस्त्यासाठी टीडीआर
शिवणे ते खराडी या नदीकाठच्या रस्त्याच्या भूसंपादनाचे काम लवकरात लवकर मार्गी लागण्यासाठी जागामालकांना टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यासाठीचे अधिकार आयुक्तांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी हा नदीकाठचा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला असला, तरी त्याच्या भूसंपादनात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या रस्त्याच्या कामाला गती मिळावी यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. या बैठकीत टीडीआर देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवली. या संबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाला सादर करा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या चर्चेत सांगितल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी दिली.