एखाद्या गोष्टीत सगळ्यांनी मिळून घोटाळा करायचे ठरवले की काय गोंधळ होतो, याचे ‘आदर्श’ उदाहरण सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयातील अकरावीच्या प्रवेशामुळे पुढे आले आहे. प्रवेशाशी संबंधित असलेले विद्यार्थी, त्यांचे पालक, प्रवेशासाठी फुकट फौजदारकी करणाऱ्या विद्यार्थी संघटना आणि महाविद्यालयाचे प्रशासन अशा सगळ्यांनी मिळून हा जो धिंगाणा घातला आहे, तो विद्येच्या माहेराला लाज आणणारा आहे. अकरावी आणि बारावी ही दोन वर्षे शाळांशी संलग्न असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात काढायची की वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या आवारात साजरी करायची, याबद्दल मुलांच्या मनांत नेहमीच संभ्रम असतो. बहुतेकांना कॉलेजच्या रंगीबेरंगी दुनियेची चाहूल लागलेली असते. त्यामुळे महाविद्यालयात जाण्याला अधिक पसंती असते. तिथे अभ्यास नावाच्या गोष्टीशी संबंध न ठेवण्यास खुली परवानगी असते. स. प. महाविद्यालयासारख्या शहराच्या मध्यभागात असलेल्या आणि दीर्घ परंपरा लाभलेल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्याचे स्वप्न पाहणारी तरुणाई मोठय़ा प्रमाणात असणार यात शंका नाही. परंतु गेली अनेक वर्षे अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने संगणकाच्या आधारे अतिशय पारदर्शकपणे होत असताना, ‘मला हेच कॉलेज हवे’ म्हणून हट्ट धरायचा आणि तो हट्ट पुरा करण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांनी जिवाची बाजी लावायची हा मूर्खपणा झाला. पुण्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांला अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश पद्धतीमध्ये प्रवेश देण्यात आला. प्रत्येक महाविद्यालयात गुणवत्तेनुसार शेवटच्या विद्यार्थ्यांला मिळालेल्या गुणांची टक्केवारीही जाहीर करण्यात आली. मुलांना जिथे प्रवेश मिळाला, तेथे त्यांनी तो का घेतला नाही, हे कोडेच आहे. या मुलांच्या पालकांनीही त्याबाबत लक्ष का घातले नाही, हाही प्रश्नच आहे. जिथे प्रवेश मिळाला तेथे तो घेतला नाही. नंतर शासनाने ज्यांना प्रवेश बदलून घ्यायचा असेल, त्यांनाही संधी देण्याचे ठरवले, तेव्हा तीही संधी या विद्यार्थ्यांनी साधली नाही. विद्यार्थ्यांच्या मागणीमुळे शासनाने एकूण प्रवेशाच्या दहा टक्के अधिक प्रवेश देण्यास मान्यता दिली. तेव्हा स. प. महाविद्यालयाने त्यास नकार दिला. महाविद्यालयातील अध्यापकांनी एवढय़ा विद्यार्थ्यांना शिकवणे अशक्य असल्याचे सांगितल्याचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले. ज्या शिक्षकांची ढाल करून स. प. ने प्रवेश नाकारले, ती ढाल विद्यार्थी संघटनांच्या दबावाने गळून पडली आणि मग खुद्द शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या व्यवस्थापनातील वरिष्ठांच्या कार्यालयात असे प्रवेश देण्याचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला. संघटना, विद्यार्थी आणि महाविद्यालय असे सगळेच जण यामुळे आनंदात बुडून गेले. आपणच पूर्वी नव्या तुकडीला नकार दिला होता, हे सोयीस्कर रीत्या विसरण्याएवढे चातुर्यही स. प. ने दाखवले. अचानक शिक्षण संचालकांनी स. प. ला नवी तुकडी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे सगळ्यांचेच धाबे दणाणले. जिथे प्रवेश मिळाला, तेथे तो घेतला नाही. नंतर आणखी एक संधी मिळाली, तीही दवडली आणि आता इथे पैसे भरून प्रवेश मिळाला, तर तुकडीलाच परवानगी नाही, अशी दयनीय स्थिती झाली. यामुळे चिडल्या त्या विद्यार्थी संघटना. खरेतर त्यांनी या सगळ्या विद्यार्थ्यांना योग्य सल्ला द्यायला हवा होता. तो न देता स. प. मध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचे खोटे आश्वासन त्यांनी कोणत्या आधारावर दिले. शिक्षण अधिक दर्जेदार कसे होईल, यासाठी लढा देण्याऐवजी प्रवेश मिळवून देणे एवढेच आपले काम आहे, असा या संघटनांचा समज आहे. त्यांना जाब विचारणारे कोणी नाही. त्यामुळे धाक आणि गोंधळ ही त्यांची शस्त्रे बनली आहेत. शासनाने तुकडी नाकारली, ती स. प. च्याच सांगण्यावरून. मग स. प. ने शासनाला न विचारता प्रवेश दिलेच कसे? एवढे झाल्यावर शि. प्र. मंडळीच्या व्यवस्थापनाने ही सारी जबाबदारी आपल्या शिरावर तरी घ्यायला हवी होती. तसे न करता थेट प्राचार्याना पदमुक्त करणे हे तर अधिकच अयोग्य. आपण कोणत्या परंपरेचे पाईक आहोत, याचा विसर पडला, की असे होते. पुण्याचे नाव चांगले शिक्षण देणारे शहर असे होण्याऐवजी शिक्षणात गोंधळ घालणारे शहर असा लौकिक आता प्राप्त होऊ लागला आहे. याला जबाबदार कोण?