गेली कित्येक दशके सुरू असलेली जकात बंद करण्याचा निर्णय होऊनही बरीच वर्षे झाली. त्यावेळी बराच खल होऊन व्हॅट असा नवा कर लावण्याचा निर्णय झाला. हा कर सरकार वसूल करणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वत:चे उत्पन्न पुरेशा प्रमाणात मिळणार नाही, म्हणून जकात रद्द करायची नाही, असे ठरले. आता जकात रद्द करून त्याऐवजी लोकल बॉडी टॅक्स या नावाने कर आकारण्याची नवी पद्धत सुरू करण्याचे ठरवले. ही नवी पद्धत महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये सुरूही झाली. आता येत्या १ एप्रिलपासून ती पुण्यात सुरू होते आहे. सध्याच्या जकात पद्धतीतून पुणे महापालिकेला सोळाशे कोटी रुपये मिळत होते. त्यात दरवर्षी काही प्रमाणात वाढही होत असते. जकात रद्द करून नवा कर आणायचा तर निदान सध्या मिळणाऱ्या उत्पन्नाएवढे तरी उत्पन्न मिळण्याची हमी त्यामध्ये असायला नको काय? परंतु शासनात बसलेल्या सगळ्या ढुढ्ढाचार्याना अजूनही पुण्यात अंदाजे किती एलबीटी जमा होईल, याची खात्री नाही. असल्या योजनेला काय म्हणावे? जकात रद्द करण्यास विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. नाहीतरी जकातीचे उत्पन्न कधीच पूर्णत्वाने मिळालेले नाही. जकात बुडवणाऱ्यांच्या मते पालिकेला फक्त चाळीस टक्केच जकात मिळते. म्हणजे खरी जकात पाच हजार कोटी रुपये मिळायला हवी, तर ती सोळाशे कोटी मिळते. आता नवा कर आणायचा, तर त्याची योजना करणाऱ्यांना ती बनवतानाच त्यात काही घोटाळे आहेत, हे कसे कळत नाही. केवळ आदेश म्हणून असल्या योजना राबवण्याने राज्यातील सगळी शहरे आणखी बकाल करण्यास सरकारच कारणीभूत ठरणार, याचीही काळजी कुणाला वाटत नाही. पुण्याला एलबीटीपासून कमी रक्कम मिळेल, असे सरकारनेच गृहित धरणे हा तर गाढवपणाचाच नमुना झाला. कमी उत्पन्न मिळेल म्हणून सरकारने पालिकेला तीनशे कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन देणे हा त्याहून अधिक मूर्खपणा. आता सरकारने द्यायचे तीनशे कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून देण्याऐवजी पुणेकरांकडूनच वसूल करणे हा निर्लज्जपणाचा कळस झाला. हे तीनशे कोटी मिळवण्यासाठी सरकार आता पुण्यातील घरांच्या खरेदीवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांकाच्या दरात एक टक्क्य़ाने वाढ करणार आहे. मुद्रांकातील वाढ आत्ताच म्हणजे १ जानेवारीपासून लागू झाली आहे. आता पुन्हा चार महिन्यात आणखी एकदा वाढ करणे म्हणजे एलबीटीची योजना बनवताना किती मूर्खपणा केला आहे, याचेच द्योतक आहे. समोरच्याला एक रुपया देणे असताना, त्याच्याकडूनच दोन रुपये मागायचे आणि त्यातला एक रुपया त्यालाच परत करायचा, असला हा बिनडोक प्रकार आहे. शहरात येणाऱ्या सगळ्या रस्त्यांवर नाकी उभारून येणाऱ्या प्रत्येक वाहनातील मालावर जकात आकारण्याची पद्धत आता जुनी झाली. कालबाह्य़ही झाली. नव्या काळानुसार नवी पद्धत अधिक सुटसुटीत, पारदर्शक आणि वाढीव उत्पन्नाची हमी देणारी असायला हवी. पण आपण काय करतो आहोत, याचेच भान नसलेल्या सरकारच्या डोक्यात या गोष्टी शिरत नाहीत. एलबीटी आकारताना आता पोलिसी खाक्याने चालणारी जकात नाकी नसतील. दिवसाकाठी पाचशे रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येकाने हा नवा कर आपणहून भरायचा आहे. शहरात व्यापार करणाऱ्या प्रत्येकाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर दाखवलेला हा विश्वास अगाधच म्हणायला हवा. आयकर नाही का आपणहून भरत, असे मत कुणी मांडेलही. परंतु आयकर बुडवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी जशी सक्षम यंत्रणा त्या खात्याकडे आहे, तशी महानगरपालिकांकडे आहे काय, याचा विचार करण्याएवढे शहाणपण कायदा करणाऱ्यांकडे नाही. व्यापाऱ्यांना भीती आहे ती पालिकेकडून होणाऱ्या छळाची. परंतु ते जर योग्य पद्धतीने एलबीटी भरत राहिले, तर त्यांनी घाबरण्याचे कारणच काय? प्रश्न आहे, तो शहराच्या विकासासाठी लागणाऱ्या निधीचा. दरवर्षी पगार वाढतो, तसा हा निधीही वाढत राहायला हवा. कारण पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे पन्नास टक्के निधी खर्च होतो. आता पालिकेला अजूनही एलबीटी किती वसूल होईल, हे समजत नसले, तर येत्या काही वर्षांत पुण्यात कुत्र्यामांजरांनाही राहावेसे वाटणार नाही, इतकी भयावह स्थिती निर्माण होईल. एरवी स्वत:च्या (नसलेल्या) हक्कांसाठी जिवाचा आकांत करणाऱ्या नगरसेवकांना एलबीटीमुळे येऊ घातलेल्या संकटाची चाहूलही नाही, याहून दुर्दैव ते कोणते?
mukund.sangoram@expressindia.com
