लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार राज्याच्या शिक्षण विभागाचा तिसरी ते बारावीचा अभ्यासक्रम आराखडा अद्याप अंतिम झालेला नसताना सीबीएसई पॅटर्ननुसार अभ्यासक्रम राबवणे शैक्षणिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम करणार म्हणजे नेमके काय होणार, याबाबत शिक्षण विभागातच अजून पुरेशी स्पष्टता आलेली नाही.
राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम राबवण्याची, त्यासाठीच्या पुस्तकांची आखणी करण्यास सुरुवात केल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकतीच केली. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रातून विविध मते व्यक्त होत आहेत.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, शालेय अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) तिसरी ते बारावीसाठी अभ्यासक्रम आराखडा तयार करून जाहीर केला. या आराखड्यावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक अशा विविध घटकांकडून सुमारे ३ हजार ९०० हरकती-सूचना दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम केलेला अभ्यासक्रम आराखडा अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यापूर्वीच शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यात सीबीएसई पॅटर्ननुसार अभ्यासक्रम राबवण्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी शिक्षक संघटनांशी चर्चा करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यात राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद अर्थात एससीईआरटीने अभ्यासक्रम निश्चित करून पाठ्यक्रम तयार केल्यावर बालभारतीकडून पुस्तके तयार केली जातात. मात्र, अद्याप अभ्यासक्रम आराखडाच निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्ननुसार अभ्यासक्रम राबवणार म्हणजे काय होणार, याबाबत शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, त्याबाबत स्पष्टता नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘बालभारती, एससीईआरटीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याचा अभ्यासक्रम तयार करायला पुरेसे मनुष्यबळ आहे का, हा प्रश्न आहे. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम लागू केल्यास हा प्रश्नच येत नाही. गणित आणि विज्ञान या विषयांसाठी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम लागू करायला हरकत नाही. मात्र, समाजशास्त्र, भाषा विषयांसाठी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम लागू करणे अडचणीचे ठरू शकते. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम एनसीईआरटीच्या आराखड्यानुसार असतो. राज्याचाही अभ्यासक्रम बहुतांश तसाच असतो. मात्र, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा अंतिम होण्यापूर्वीच सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याची घोषणा शैक्षणिकदृष्ट्या अयोग्य, शैक्षणिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारी आहे,’ असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अ. ल. देशमुख म्हणाले, की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अभ्यासक्रम, मूल्यमापन पद्धतीमध्ये समानता आणण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. गेली काही वर्षे राज्यात ७० टक्के सीबीएसई, ३० टक्के राज्याचा अभ्यासक्रम अशी रचना आहे. सीबीएसईच्या शाळांना गर्दी होऊन मराठी माध्यमाच्या शाळा ओस पडत आहेत. राज्यात सीबीएसईचा अभ्यासक्रम लागू करणे स्वागतार्ह ठरू शकते. त्यामुळे मराठी, सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची प्रवेशसंख्या वाढू शकते. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमामुळे काठिण्यपातळी वाढेल. त्यासाठी शिक्षकांना सक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षण, पदव्युत्तर पदवीप्राप्त नवे शिक्षक नियुक्त करणे आवश्यक ठरेल.
