अनधिकृत बांधकामांविषयी अध्यादेश काढू, अशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी घोषणा केली. मात्र, त्यानुसार अंमलबाजवणी झाली नाही. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी नागपूर अधिवेशनात तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. तसेही झाले नाही. पाच महत्त्वाचे प्रश्न सुटले तरच उमेदवारी स्वीकारू, अशी अट घातली होती. त्यानुसार, प्रश्न न सुटल्यानेच उमेदवारी नाकारली. आपण कोणाला फसवले नसून आघाडी सरकारनेच जनतेची फसवणूक केल्याचा युक्तिवाद आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केला आहे.
जगतापांनी राष्ट्रवादीला तसेच अजितदादांना फसवल्याची टीका प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी पुण्यात केली, ती झोंबल्याने जगतापांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न, पूररेषा, शास्तीकर, साडेबारा टक्के जमीन परतावा, रेडझोन हे प्रश्न सोडवले तरच उमेदवारी स्वीकारू, अशी अट घातली होती. मात्र, आश्वासन देऊनही ते प्रश्न न सुटल्याने उमेदवारी नाकारली, यात फसवणूक मी नव्हे, तर शासनाने केली आहे. नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्री व अजितदादांनी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आठवडय़ात बांधकामाविषयी अध्यादेश काढू, अशी ग्वाही जाहीर सभेत दिली. सरकारने फक्त आश्वासनेच दिली. मूळ प्रश्न सुटलेच नाहीत. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व अजितदादांनी पाठपुरावा करताना मदत केली. मात्र, तरीही प्रश्न सुटले नाहीत, त्यामुळेच त्यांच्यापासून दूर गेलो. पोटाला चिमटा घेऊन राहण्यासाठी निवारा करणाऱ्या नागरिकांच्या घरांवर बुलडोजर फिरणार असेल तर सत्तेचा उपयोग काय, असा मुद्दा जगतापांनी उपस्थित केला.
