राज्यामध्ये १५ वर्षे सत्तेवर असताना सांस्कृतिक समस्यांकडे कानाडोळा करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश सांस्कृतिक विभागाने नव्या मुख्यमंत्र्यांचे ‘सांस्कृतिक’ स्वागत केले आहे. त्याच्या जोडीला मागण्यांचा लकडाही लावला आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीचे प्रश्न त्वरित सोडवा अन्यथा आंदोलन करू असे म्हणत रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार आरुढ झाले असून त्याला शुभेच्छा देतानाच आम्ही काही मागण्या करीत आहोत, असे काँग्रेसच्या सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष विकास पाटील यांनी सांगितले. सध्या मराठी चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मालिकांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. त्यामुळेच काही बाबींची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधून या मागण्या शक्य तितक्या लवकर पूर्ण कराव्यात असे आवाहन त्यांनी केले. या आठ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन कुरिअरने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले असून यासंदर्भात लवकरच त्यांची भेट घेणार आहोत. हे प्रश्न त्वरित सोडविले नाहीत तर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असेही विकास पाटील यांनी सांगितले.
काय आहेत मागण्या
– मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपटांसाठी वर्षभर एक पडदा राखून ठेवला जावा.
– मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांनी मराठी चित्रपटांसाठी तिकीट दर शंभर रुपयांपेक्षा कमी ठेवला तरच प्रेक्षकांची संख्या वाढू शकेल.
– मराठी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून मराठीमध्ये डब केलेले दाक्षिणात्य चित्रपट दाखविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ते ताबडतोब बंद करून केवळ मराठी चित्रपट दाखविले जावेत.
– विविध एफएम रेडिओवर अपवाद वगळता मराठी गीतांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कार्यक्रमाची वेळ वाढवून दिवसातून किमान तीन वेळा मराठी गीते प्रसारित करण्याची सक्ती केली जावी.
– कोल्हापूर येथील चित्रनगरी पूर्ण स्वरूपात कार्यरत होईल याकडे लक्ष द्यावे. राज्यामध्ये नागपूर, वाई, औरंगाबाद, अमरावती येथे छोटेखानी चित्रनगरीची सुविधा निर्माण केल्यास निर्मात्यांचे मुंबईला धावत येणे टाळता येऊ शकेल. त्या भागांमध्ये रोजगारदेखील वाढू शकेल.
– महागाईचा विचार करता राज्य सरकारकडून वृद्ध कलावंतांना दिले जाणारे मानधन अपुरे आहे. त्यामध्ये भरीव वाढ करून हे मानधन नियमित मिळेल याकडे लक्ष पुरवावे.
– अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळातील गोंधळाचे वातावरण दूर करण्याची गरज आहे. धर्मादाय आयुक्तांच्या माध्यमातून चौकशी करून कारभारामध्ये शिस्त कशी येईल हे पाहणे आवश्यक आहे.
– गोरेगाव चित्रनगरीमध्ये मराठी मालिकांसाठी शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत दिली जाते. ही मुदत तीन वर्षांसाठी वाढविण्यात यावी.