पुणे : राज्य सरकारसाठी पदभरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) स्वायत्तता धोक्यात आल्याचा आरोप एमपीएससीमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीच केला आहे. याबाबतचे वृत्त लोकसत्ताने प्रसिद्ध केल्यानंतर आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. आयोगातील हस्तक्षेपाच्या आरोपावर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी टीका केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आयोगाचे कामकाज मंत्रालयाच्या अधीन असल्यासारखे चालवले जात आहे. सध्या बरेचसे निर्णय मंत्रालयाच्या स्तरावर घेऊन ते आयोगावर लादण्यात येत आहेत,’अशी तक्रार एमपीएससीच्याच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पत्राद्वारे अध्यक्षांकडे केली आहे. ‘राज्य शासन सेवेतील सर्व पदांची भरती करण्याचे अधिकार आयोगास सोपवण्यात आले आहेत. त्याबाबतचे नियम, अटी, शर्ती, योजना तयार करण्याचे आयोगाला पूर्ण अधिकार आहेत.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…पिंपरी- चिंचवड: सांगवीत पोलिसांनी जप्त केली पिस्तुल, जिवंत काडतुसे; शस्रे कोणाला विकली जात आहेत ? तपास सुरु…

मात्र, सध्या बरेचसे निर्णय मंत्रालयाच्या स्तरावर घेऊन ते आयोगावर लादण्यात येतात. या आधीही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून देत विविध मागण्या केल्या होत्या. मात्र, त्यावर उचित कार्यवाही झाली नाही,’असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या शिवाय या पत्रात आयोगात होणाऱ्या प्रतिनियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा…गणेशोत्सवात ‘आव्वाज’ कमी! ध्वनिक्षेपक, ढोल-ताशा पथकांवर निर्बंध; डीजेवर बंदी

या पार्श्वभूमीवर आमदार सतेज पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात सरकारचा वाढता हस्तक्षेप हा गंभीर प्रकार आहे,आयोगातील अधिकारी वैतागून गेले आहेत. मंत्रालयातून निर्णय लादले जातात, एमपीएससीच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जाते, असे गंभीर आरोप पत्र लिहून सरकारवर केले आहेत. एमपीएससीची स्वायत्तता धोक्यात म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ हे सरकार करत आहे. या गोष्टीचा आम्ही खेद व्यक्त करतो. एमपीएससीला पाठबळ देऊन तिची स्वायत्तता टिकवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे,’ असे पाटील यांनी त्यांच्या समाजमाध्यमातील पोस्टमध्ये नमूद केले.

आयोगाचे कामकाज मंत्रालयाच्या अधीन असल्यासारखे चालवले जात आहे. सध्या बरेचसे निर्णय मंत्रालयाच्या स्तरावर घेऊन ते आयोगावर लादण्यात येत आहेत,’अशी तक्रार एमपीएससीच्याच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पत्राद्वारे अध्यक्षांकडे केली आहे. ‘राज्य शासन सेवेतील सर्व पदांची भरती करण्याचे अधिकार आयोगास सोपवण्यात आले आहेत. त्याबाबतचे नियम, अटी, शर्ती, योजना तयार करण्याचे आयोगाला पूर्ण अधिकार आहेत.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…पिंपरी- चिंचवड: सांगवीत पोलिसांनी जप्त केली पिस्तुल, जिवंत काडतुसे; शस्रे कोणाला विकली जात आहेत ? तपास सुरु…

मात्र, सध्या बरेचसे निर्णय मंत्रालयाच्या स्तरावर घेऊन ते आयोगावर लादण्यात येतात. या आधीही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून देत विविध मागण्या केल्या होत्या. मात्र, त्यावर उचित कार्यवाही झाली नाही,’असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या शिवाय या पत्रात आयोगात होणाऱ्या प्रतिनियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा…गणेशोत्सवात ‘आव्वाज’ कमी! ध्वनिक्षेपक, ढोल-ताशा पथकांवर निर्बंध; डीजेवर बंदी

या पार्श्वभूमीवर आमदार सतेज पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात सरकारचा वाढता हस्तक्षेप हा गंभीर प्रकार आहे,आयोगातील अधिकारी वैतागून गेले आहेत. मंत्रालयातून निर्णय लादले जातात, एमपीएससीच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जाते, असे गंभीर आरोप पत्र लिहून सरकारवर केले आहेत. एमपीएससीची स्वायत्तता धोक्यात म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ हे सरकार करत आहे. या गोष्टीचा आम्ही खेद व्यक्त करतो. एमपीएससीला पाठबळ देऊन तिची स्वायत्तता टिकवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे,’ असे पाटील यांनी त्यांच्या समाजमाध्यमातील पोस्टमध्ये नमूद केले.