पुणे : बीबीसी वृत्तवाहिनी आणि संकेतस्थळाच्या दिल्ली, मुंबईमधील कार्यालयांमध्ये प्राप्तिकर विभागाने मंगळवारी छापा टाकल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर देशभरातील विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या या कृतीचा जाहीर निषेध केला. बीबीसी कार्यालयावरील छाप्याचे पडसाद पुण्यातही उमटले आहेत. केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आज पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या कार्यालयाबाहेर काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मूक आंदोलन करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

हेही वाचा – पुणे : फिनिक्स मॉलमधील व्यापाऱ्याकडे खंडणी मागणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांवर मोक्का

आणखी वाचा

हेही वाचा – पुणे : महावितरणच्या विधी सल्लागारांना लाच घेताना पकडले, महावितरणच्या रास्ता पेठ कार्यालयात ‘एसीबी’ची कारवाई

“महिन्याभरापूर्वी बीबीसी वृत्तवाहिनीने गुजरात दंगलीवर एक डॉक्युमेंटरी प्रसारीत केली होती. मात्र, त्यावर निर्बंध आणल्यानंतर केंद्र सरकारवर सर्व स्तरांतून टीका झाली. त्याचदरम्यान काल बीबीसी वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले. यातून माध्यम समुहावर आपला वचक राहिला पाहिजे आणि आम्ही जे सांगणार तेच झाले पाहिजे, हे या कारवाईमधून स्पष्ट होत आहे. तसेच, यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निकटवर्तियांनी काही चॅनल विकत घेतले आहे, त्यामुळे सर्व घडामोडी लक्षात घेता लोकशाही धोक्यात आली असून, आम्ही केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निषेध व्यक्त करीत आहोत”, असे अरविंद शिंदे म्हणाले.

हेही वाचा – पुणे : फिनिक्स मॉलमधील व्यापाऱ्याकडे खंडणी मागणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांवर मोक्का

आणखी वाचा

हेही वाचा – पुणे : महावितरणच्या विधी सल्लागारांना लाच घेताना पकडले, महावितरणच्या रास्ता पेठ कार्यालयात ‘एसीबी’ची कारवाई

“महिन्याभरापूर्वी बीबीसी वृत्तवाहिनीने गुजरात दंगलीवर एक डॉक्युमेंटरी प्रसारीत केली होती. मात्र, त्यावर निर्बंध आणल्यानंतर केंद्र सरकारवर सर्व स्तरांतून टीका झाली. त्याचदरम्यान काल बीबीसी वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले. यातून माध्यम समुहावर आपला वचक राहिला पाहिजे आणि आम्ही जे सांगणार तेच झाले पाहिजे, हे या कारवाईमधून स्पष्ट होत आहे. तसेच, यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निकटवर्तियांनी काही चॅनल विकत घेतले आहे, त्यामुळे सर्व घडामोडी लक्षात घेता लोकशाही धोक्यात आली असून, आम्ही केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निषेध व्यक्त करीत आहोत”, असे अरविंद शिंदे म्हणाले.