पुणे प्रतिनिधी: डीआरडीओचे तत्कालीन संचालक, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांनी पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला गोपनीय माहिती पुरविल्याच्या ठपका ठेवत राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने विशेष न्यायालयात १ हजार ८३५ पानांचे दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात शुक्रवारी दाखल केले. त्या दोषारोपपत्रामध्ये प्रदीप कुरुलकर यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. त्याच्या निषेधार्थ आणि देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. या मागणीसाठी आज पुणे एटीएस कार्यालयाबाहेर पुणे शहर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी,आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, डीआरडीओचे संचालक वरिष्ठ प्रदीप कुरुलकर यांनी आपल्या देशाची गोपनीय माहिती पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला पुरविली आहे. प्रदीप कुरुलकर या व्यक्तीने देशासोबत गद्दारी केली असून त्यांच्या विरोधात एटीएसकडून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जाईल अशी अपेक्षा होती. एवढा मोठा गुन्हा करून देखील देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल का झाला नाही. हा प्रश्न आमच्या सह सर्व सामान्य नागरिकाच्या मनात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही प्रदीप कुरुलकर यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. या मागणीसाठी पुणे एटीएस कार्यालयाबाहेर आंदोलन करीत आहे. या मागणीची दखल एटीएस घेऊन तात्काळ देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा. अन्यथा आम्ही या विरोधात जन आंदोलन उभारण्याचा देखील यावेळी त्यांनी इशारा दिला.

court accepts report filed by eow against shiv sena leader ravindra waikar in Jogeshwari land scam mumbai
रवींद्र वायकर यांच्याविरोधातील जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरण बंद; गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Immediate relief, Nawab Malik, High Court,
नवाब मलिक यांना तूर्त दिलासा, मात्र….; वैद्यकीय जामिनावर असताना त्रासाविना प्रचार करत असल्याची उच्च न्यायालयाकडून दखल
Worli hit and run case, High Court, Mihir Shah claim,
वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगणे अपरिहार्य ? मिहिर शहाच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
Attack on police officer on patrol
मुंबई : गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला
nawab malik
नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करा ,मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका; जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा
Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी