पुणे आणि पिंपरीतील लाखो प्रवाशांना कार्यक्षम सेवा देण्यात पीएमपीला अपयश आल्यामुळे विलीनीकरण रद्द करून पुन्हा पीएमटी व पीसीएमटी वेगळी करावी, या मागणीने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी चांगलाच जोर धरला. मात्र, तसा ठराव मंजूर करण्याची वेळ येताच काँग्रेसने एक पाऊल मागे जात हा विषय एक महिना पुढे ढकलला. या ठरावाला राष्ट्रवादीचा विरोध होता, तर अन्य सर्व पक्ष ठरावाच्या बाजूने होते.
पीएमटी-पीसीएमटीचे विलीनीकरण रद्द करण्याची मागणी काँग्रेसनेच सुरू केली आहे. केवळ मागणीवर न थांबता काँग्रेसचे अविनाश बागवे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेऊन तसा ठरावही सर्वसाधारण सभेला दिला होता. या ठरावावर राष्ट्रवादी वगळता अन्य सर्व पक्षीय मिळून अडतीस नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. हा ठराव मंगळवारी सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्यानंतर त्यावर दीड तास चर्चा झाली. बागवे यांनी या चर्चेला प्रारंभ केला.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे पूर्वीच्या पीएमटीचा कारभार चांगला चालत नव्हता, अशी टीका करून पीएमपी स्थापन करण्यात आली. प्रत्यक्षात काही मूठभर अकार्यक्षम आणि हलगर्जी अधिकाऱ्यांमुळे आता पीएमटी चांगली असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. या अधिकाऱ्यांमुळे गेल्या सहा वर्षांत पीएमपीला कोटय़वधींचा फटका बसला आहे आणि तोटाही वाढत चालला आहे. हा प्रयोग आता यापुढे आणखी चालू न देता पीएमपीसाठी करण्यात आलेले विलीनीकरण रद्द करावे, अशी आग्रही मागणी बागवे यांनी या वेळी केली. पीएमपीच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारे अनेक पुरावे आणि आकडेवारी सादर करत त्यांनी केलेले भाषण कौतुकाचा विषय ठरले.
माधुरी सहस्रबुद्धे, धनंजय जाधव, विजया वाडकर, सुनंदा गडाळे, पुष्पा कनोजिया, प्रशांत जगताप, प्रशांत बधे आणि डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांचीही या वेळी भाषणे केली. जगताप वगळता सर्वानीच पीएमपीच्या कारभारावर कठोर टीका केली.
त्यानंतर शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांचे भाषण होणार होते. मात्र, त्यांनी भाषण सुरू करताच अचानक राष्ट्रवादीकडून हा विषय एक महिना पुढे घ्यावा, अशी विषय तहकुबी देण्यात आली आणि ती सभेत लगेचच मंजूर करण्यात आली. वास्तविक, या ठरावाला काँग्रेस, मनसे, भाजप, आणि शिवसेना या चारही पक्षांचा पाठिंबा होता. सभेत या सदस्यांची संख्याही राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक होती. त्यामुळे ठराव मंजूर होणार अशीच परिस्थिती होती. मात्र, अचानक राष्ट्रवादीने खेळी केली आणि काँग्रेसनेही शेवटच्या क्षणी एक पाऊल मागे येत हा विषय एक महिना पुढे घेण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे विलीनीकरण रद्द करण्यासाठी काँग्रेस पुढे आणि विषय मंजूर करण्याची वेळ येताच काँग्रेस मागे असे चित्र सभेत दिसले.
