पुणे : विधानसभेची दिशाभूल करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांची खिल्ली उडवणाऱ्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या विरोधातच हक्कभंग मांडावा, अशी मागणी  काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली आहे.  कांदा उत्पादक शेतकरी पडत्या भावामुळे मेटाकुटीस आला असतांना, केंद्र सरकार बरोबर राज्य सरकार  बघ्याची भूमिका घेत आहे. शेती विषयक विधेयक मागे घ्यावयास लागल्याने शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे सूड उगवण्याचे कारस्थान सरकार करत असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> खचून न जाता पुढील निवडणुकांच्या तयारीला लागा; शरद पवार यांची कार्यकर्त्यांना सूचना

आणखी वाचा

ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी नाफेड मार्फत २.३८,००० टन कांद्याची खरेदी मार्च – एप्रील दरम्यान सरकारने केली.  मात्र नफा कमावण्याच्या हेतूने  ८ महिन्यांनतर  देशातील प्रमुख बाजार पेठांमध्ये तो विक्रीस आणण्यात आला. त्यामुळे तीस टन कांदा नासला आणि वजनात घट होऊन  पर्यायाने सरकारला मोठे नुकसान सोसावे लागले.  तसेच बाजारभाव पडले. त्यामुळेच कदाचित नाफेड मार्फत कांदा खरेदी केंद्रे सुरू करण्सास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा संशय येतो.

हेही वाचा >>> सूस खिंडीत मालवाहू ट्रकचा अपघात ; अग्निशमन दलाकडून दोघांची सुटका

 सरकार विधानसभेत कांदा निर्यात सुरू असल्याचे सांगते. मात्र निर्याती करीता कांदा विदेशातील बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वाहतूक कंटेनर्सचे भाडे सरकारने तीन पट वाढवले आहे. हा प्रकार निंदनीय आहे, असे तिवारी यांनी सांगितले. काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने  सन २००१-०२ मध्ये कांदा संकट हस्तक्षेप आणि सहाय्यक योजना राबवल्या.महाराष्ट्र राज्य मार्केटींग फेडरेशन द्वारे कांद्याची वर्गवारी न करता २० ते ७० मीमी आकाराच्या सर्व प्रकारच्या कांद्यांची सरसकट खरेदी करून काही वेळा नाफेड मार्फत कांदा निर्यात देखील करण्यात आली. काँग्रेस सरकारने राबवलेल्या घोरणांमुळेच, २०१४ पर्यंत भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत कांदा निर्यातीची मक्तेदारी होती. मात्र दुर्दैवाने ती आता संपुष्टात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> खचून न जाता पुढील निवडणुकांच्या तयारीला लागा; शरद पवार यांची कार्यकर्त्यांना सूचना

आणखी वाचा

ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी नाफेड मार्फत २.३८,००० टन कांद्याची खरेदी मार्च – एप्रील दरम्यान सरकारने केली.  मात्र नफा कमावण्याच्या हेतूने  ८ महिन्यांनतर  देशातील प्रमुख बाजार पेठांमध्ये तो विक्रीस आणण्यात आला. त्यामुळे तीस टन कांदा नासला आणि वजनात घट होऊन  पर्यायाने सरकारला मोठे नुकसान सोसावे लागले.  तसेच बाजारभाव पडले. त्यामुळेच कदाचित नाफेड मार्फत कांदा खरेदी केंद्रे सुरू करण्सास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा संशय येतो.

हेही वाचा >>> सूस खिंडीत मालवाहू ट्रकचा अपघात ; अग्निशमन दलाकडून दोघांची सुटका

 सरकार विधानसभेत कांदा निर्यात सुरू असल्याचे सांगते. मात्र निर्याती करीता कांदा विदेशातील बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वाहतूक कंटेनर्सचे भाडे सरकारने तीन पट वाढवले आहे. हा प्रकार निंदनीय आहे, असे तिवारी यांनी सांगितले. काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने  सन २००१-०२ मध्ये कांदा संकट हस्तक्षेप आणि सहाय्यक योजना राबवल्या.महाराष्ट्र राज्य मार्केटींग फेडरेशन द्वारे कांद्याची वर्गवारी न करता २० ते ७० मीमी आकाराच्या सर्व प्रकारच्या कांद्यांची सरसकट खरेदी करून काही वेळा नाफेड मार्फत कांदा निर्यात देखील करण्यात आली. काँग्रेस सरकारने राबवलेल्या घोरणांमुळेच, २०१४ पर्यंत भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत कांदा निर्यातीची मक्तेदारी होती. मात्र दुर्दैवाने ती आता संपुष्टात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.