बांधकाम कामगार चार लाख, नोंदणी फक्त ८० हजारांची

शिवाजी खांडेकर, पिंपरी

बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात प्रशासकीय पातळीवर तसेच बांधकाम व्यावसायिकांकडून उदासीनता दाखवली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्य़ात मिळून सुमारे चार लाख बांधकाम कामगार असताना केवळ ८० हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे झाली आहे. नोंदणी नसल्यामुळे बांधकाम कामगार विविध लाभांपासूनही वंचित राहत आहेत.

पुण्यातील कोंढवा आणि आंबेगाव येथे बांधकाम कामगारांच्या झोपडय़ांवर भिंत कोसळून कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या. त्यानंतर बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ असे या मंडळाचे नाव असून या मंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांचे प्रश्न आणि समस्या सोडविल्या जातात.

बांधकाम कामगारांची नोंदणी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे झाल्यानंतर कामगारांना विविध योजनांचा लाभ कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून दिला जातो. कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी अनुदान, वैद्यकीय विमा आदींचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय बांधकामावर काम करत असताना कामगाराचा मृत्यू झाला तर मृत्यू पश्चात कामगाराच्या नातेवाईकाला पाच लाख रुपये विमा रक्कम म्हणून दिली जाते. नैसर्गिक मृत्यू झाला तर दोन लाख रुपयांची विमा रक्कम दिली जाते. याशिवाय इतरही अनेक लाभ कामगारांना दिले जातात.

बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्याचे अधिकार महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना, कार्यकारी अभियंत्यांना तसेच ग्रामीण भागात पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, नगरपालिकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत आणि हे काम त्यांना सक्तीचे करण्यात आले आहे. या शिवाय कामगार आयुक्त कार्यालयांतर्गत असलेल्या कामगार अधिकारी कार्यालयाकडूनही कामगारांची नोंदणी केली जाते. मात्र कामगार अधिकारी कार्यालया व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही शासकीय कार्यालयाकडून बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जात नसल्याचीही माहिती समोर आली आहे. कामगार अधिकारी कार्यालयामध्येही मनुष्यबळाचा अभाव आहे. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने कामगार कार्यालयाकडूनही बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जात नाही.

बांधकाम व्यावसायिकही बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीबाबत उदासीन असतात. तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या ठेकेदारांकडूनही कामगारांची नोंदणी केली जात नाही. निरक्षर असलेल्या बांधकाम कामगारांना या महामंडळाबाबतची माहिती नसते. तसेच कामगार कार्यालयाकडून मिळणाऱ्या विविध योजनांची, लाभांचीही  माहिती त्यांना नसते. त्यामुळे कामगार लाभांपासून वंचित राहत आहेत. कोंढवा आणि आंबेगाव येथील दुर्दैवी घटनांनंतर शासकीय पातळीवरील उदासीनता झटकली जाईल आणि कामगारांची नोंदणी होईल, अशी अपेक्षा कामगार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर मोठी उदासीनता दिसून येते. शहर आणि जिल्ह्य़ात मिळून फक्त ८० हजार कामगारांची नोंदणी झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने गेल्या चार वर्षांत फक्त तीन कामगारांची नोंदणी केली आहे. कामगारांच्या नोंदणीसाठी मोहीम हाती घेणे गरजेचे आहे.

जयंत शिंदे, अध्यक्ष, बांधकाम कामगार संघटना, पिंपरी