ग्राहक मंचाकडे गेल्यानंतर अनेकांना न्याय मिळाल्याच्या घटना आहेत. त्यामुळे ग्राहक मंचाकडे येणाऱ्या तक्रारीचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. मात्र, एका प्रकरणात विनाकरण तक्रार करून ग्राहक मंचाच्या वेळेचा अपव्यय केल्याचे समोर आल्यानंतर ग्राहकाला मंचाने दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, विरोधात तक्रार केल्यामुळे समोरच्या व्यक्तीचा खटल्यासाठी झालेला खर्च म्हणून पाच हजार रुपये आणि पाच हजार रुपये ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या लिगल फंडात भरण्याचे आदेश मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात यांनी दिले आहेत. पुण्यातील ग्राहक मंचाने दिलेल्या या निकालामुळे विनाकारण करण्यात येणाऱ्या तक्रारींना आळा बसणार आहे.
कोथरूड येथील हरिभाऊ रघुनाथ काकडे यांनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या टेक्निकल इन्स्टिटय़ूटच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या विरोधात ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली होती. यामध्ये काकडे यांनी जनमाहिती अधिकाऱ्याला विनाकारण खर्चात पाडल्याप्रकरणी त्यांचा खटल्याचा झालेला खर्च म्हणून पाच हजार आणि जिल्हा तक्रार निवारण मंचाच्या लिगल फंडात पाच हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. काकडे यांनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या टेक्निकल इन्स्टिटय़ूटकडे माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला होता. त्या अर्जावर त्यांनी दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप लावलेला होता. अर्ज केल्यानंतर काकडे यांना माहिती देण्यात आली नाही. तसेच, या प्रकरणी कोणाकडे अपील करावे याची देखील माहिती दिली नाही. काकडे यांनी अर्जावर दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप लावलेला होता. त्यामुळे सेवा विकत घेतली असल्यामुळे या प्रकरणात ते संस्थेचे ग्राहक ठरतात. त्यांना माहिती न मिळाल्यामुळे मानसिक व शारीरिक त्रास झाल्यामुळे एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी ग्राहक मंचाकडे केली.
या दाव्यात संस्थेचे जनमाहिती अधिकारी यांनी बाजू मांडताना काकडे हे त्यांचे ग्राहक ठरत नसल्याचा युक्तिवाद केला. एका न्यायालयीन निवाडय़ाचा दाखला दिला. अर्जावर लावलेला स्टँप हा कायदेशीर मोबदला असतो. तो सेवेकरिता दिलेला नाही. दारिद्रय़ रेषेखालील व्यक्तींना कोर्ट फी स्टँप लावण्याची आवश्यकता नसते. त्यामुळे कोर्ट फी स्टँप लावणारा ग्राहक आणि कोर्ट फी स्टँप न लावणारा अर्जदार हा ग्राहक नाही, असा भेदभाव कायद्याच्या तरतुदीमध्ये बसत नाही. त्यामुळे दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप हा मोबदला असू शकत नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार ही मंचाच्या वेळेचा अपव्यय आहे. तसेच, जाब देणार यांना खर्चात पाडणारी आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम २६ नुसार तक्रार फेटाळून तक्रारदार यांनी जाब देणार यांना नुकसान भरपाई द्यावी, तसेच, ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या लिगल फंडात पाच हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश मंचाने दिले आहेत.
