‘मुदतीत पैसे न दिल्यास करार रद्द करून भरण्यात आलेली रक्कम जप्त केली जाईल,’ अशी अट बांधकाम व्यावसायिकांकडून करारामध्ये टाकणेच बेकायदेशीर असल्याचे ग्राहक न्यायमंचाने एका दाव्यात स्पष्ट केले. असे सांगतानाच एका बांधकाम व्यावसायिकाने ग्राहकाकडून घेतलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
धनकवडी येथील मे. साई कन्स्ट्रक्शन आणि त्याचे भागीदार संतोष शांताराम धनकवडे, संजय शांताराम धनकवडे (रा. गुलाबनगर, धनकवडी) यांनी सदनिकेसाठी ग्राहकाकडून घेतलेली साडेचार लाख रुपये रक्कम अठरा टक्के व्याजाने ग्राहकाला द्यावी. त्याचबरोबर नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून २७ हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश ग्राहक मंचाच्या अध्यक्ष अंजली देशमुख आणि सदस्य एस. के. पाचरणे यांनी दिले आहेत. याबाबत ग्राहक अनंत शंकर केसकर (रा. मयूर कॉलनी, कोथरूड) यांनी एप्रिल २०११ मध्ये मंचाकडे तक्रार केली होती.
केसकर यांनी सदनिका खरेदी करण्यासाठी साई कन्स्ट्रक्शन यांच्याशी करार केला होता. सदनिकेची किंमत २६ लाख ५० हजार रुपये ठरलेली होती. केसकर यांनी कराराच्या वेळी साडेचार लाख रुपये दिले. त्यानंतर अडीच लाख रुपयांचा धनादेश दिला होता. उर्वरित रक्कम देण्यासाठी बँक आणि अर्थसंस्थाकडे विचारणा केली. मात्र, त्यांना अर्थसाहाय्य न मिळाल्यामुळे त्यांनी कामशेत, मुळशी येथील आपल्या सदनिका विक्रीसाठी काढल्या. पण, तरीही त्यांना कराराप्रमाणे ठरलेली रक्कम देण्यास उशीर झाला. केसकर यांच्या सदनिका विक्री झाल्यानंतर साई कन्स्ट्रक्शनकडे ते सदनिकेची रक्कम देण्यासाठी गेले. मात्र, त्यांनी पैसे घेण्यास नकार देऊन पैसे देण्यास उशीर झाल्यामुळे करार रद्द करून भरलेली रक्कमही जप्त केल्याचे सांगितले. तक्रारदार यांना सदनिका न मिळाल्यामुळे त्यांनी साई कन्स्ट्रक्शनला कायदेशीर नोटीस पाठविली. याप्रकरणी त्यांनी ग्राहक मंचाकडे दावा दाखल करून भरलेली रक्कम किंवा पैसे घेऊन सदनिकेचा ताबा देण्याची मागणी केली.
साई कन्स्ट्रक्शने तक्रारदाराच्या मागणीला विरोध दर्शविला. तक्रारदार यांनी सदनिका घेण्यासाठी केलेल्या करारानुसार सदनिकेची रक्कम वेळेत न भरल्यामुळे हा करार आपोआप रद्द झाला आहे. तक्रारदार यांना उर्वरित रक्कम न भरताच सदनिका घ्यायची होती. त्यामुळे त्यांची तक्रार नामंजूर करावी, अशी मागणी साई कन्स्ट्रक्शनने केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून मंचाने सदनिका घेताना झालेल्या करारात वेळत पैसे न भरल्यास रक्कम जप्त केली जाईल असे म्हटले आहे. मुळातच अशी अट करारामध्ये टाकणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे साई कन्स्ट्रक्शनने ग्राहकाकडून घेतलेले साडेचार लाख रुपये १८ टक्के व्याजाने परत देण्याचे आदेश मंचाने दिले आहेत.
विलंब झाला म्हणून भरलेली रक्कम जप्त करण्याची बिल्डरांची अट बेकायदेशीर –
‘मुदतीत पैसे न दिल्यास करार रद्द करून भरण्यात आलेली रक्कम जप्त केली जाईल,’ अशी अट बांधकाम व्यावसायिकांकडून करारामध्ये टाकणेच बेकायदेशीर असल्याचे ग्राहक न्यायमंचाने एका दाव्यात स्पष्ट केले.
First published on: 15-02-2014 at 03:10 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Consumer court orders builder to pay the amt with interest