क्रेडिट कार्डमध्ये बचत खात्यामधून रक्कम वर्ग करण्यास सांगितल्यानंतर ती न करता खातेदाराला विनाकारण व्याज व दंड लावल्याप्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेला ग्राहक न्यायमंचाने फटकारले आहे. खातेदाराला न्यूनतम सेवा दिल्याचे स्पष्ट करीत तक्रारीचा खर्च आणि नुकसान भरपाई म्हणून २२ हजार रुपये देण्याचा आदेश बँकेला मंचाने दिला आहे. ग्राहक मंचचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात आणि सदस्य मोहन पाटणकर यांनी हा आदेश दिला.
याबाबत चंद्रकांत के. शहा (रा. अलकनंदा हौसिंग सोसायटी, सहकारनगर) यांनी भांडारकर रस्त्यावरील आयसीआयसीआय बँकेचे व्यवस्थापक आणि मुंबई येथील आयसीआयसीआय बँकेच्या क्रेडिट कार्ड विभागाचे सहायक व्यवस्थापक यांच्या विरोधात मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती. शहा यांचे आयसीआयसीआय बँकेत खाते असून त्यांनी क्रेडिट कार्डची सुविधा घेतली होती. त्याचा त्यांनी एकदाच वापर केला. त्यानंतर काही महिने ते अमेरिकेला गेले होते. अमेरिकेला जाताना त्यांनी बँकेला त्यांच्या बचत खात्यातील रक्कम क्रेडिट कार्डमध्ये वर्ग करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी क्रेडिट कार्डच्या देय रकमेची काळजी घेतली नाही. शहा हे काही महिन्यात भारतात आल्यानंतर बँकेने त्यांना काही रक्कम येणे असल्याचे दाखविले. शहा यांनी बँकेला बचत खात्यातील रक्कम हस्तांतर करण्यास सांगितले होते. ते न करता बँकेने शहा यांना विनाकारण दंड व व्याज आकारले. तसेच, शहा यांनी मागणी न करताच त्यांना लोम्बार्ड कंपनीची विमा पॉलिसी देण्यात आली. त्याचे हप्ते सुद्धा क्रेडिट कार्डमधून वसूल करण्यात आले होते. तक्रार केल्यानंतर ती पॉलसी रद्द केली. चुकीच्या पद्धतीने रक्कम शहा यांच्या नावाने टाकून बँकेने न्यूनतम सेवा दिल्यामुळे त्यांनी ग्राहक मंचाकडे दावा दाखल केला.
मंचासमोर बँकेच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून म्हणणे सादर केले. शहा यांनी केलेले म्हणणे बँकेने नाकारले. शहा यांनी अमेरिकेला जाताना बचत खात्यातील रक्कम क्रेडिट कार्डला जमा करण्याच्या सूचना दिल्या नव्हत्या. तक्रारदाराच्या मागणीवरूनच विमा पॉलसी दिली. पण, त्यांच्या म्हणण्यानुसार ती मागे घेण्यात आल्याचे म्हणणे बँकेने मंचासमोर मांडले. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर बँकेने न्यूनतम सेवा दिल्याचे आढळून येत असल्याचे मंचाने आदेशात म्हटले आहे. तसेच, ज्या वेळी बँक एखाद्या खातेदाराला कर्ज देते, त्या वेळी त्यांच्या निरनिराळ्या कागदपत्रांचा विचार केला जातो. त्यामध्ये बँकेला खातेदाराच्या सर्व खात्यातील रक्कम कर्ज खात्यामध्ये वर्ग करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय करार कायदा १९७२ च्या कलम १७१ अनुसार बँकेला कर्जदाराच्या कोणत्याही सुरक्षित ठेवीवर अधिकार असतो. हक्क व कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. तक्रारदार यांनी सूचना देऊनही बँकेने त्यांच्या बचत खात्यातील रक्कम क्रेडिट कार्ड खात्यात वर्ग न करता दंड व व्याज आकारून न्यूनतम सेवा दिली आहे. आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवडय़ांत तक्रारदाराला बँकेने कोणतेही देणे नसल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, न्यूनतम सेवेसाठी दहा हजार, नुकसान भरपाई आणि खटल्याचा खर्च म्हणून १२ हजार द्यावेत, असे मंचाने आदेशात म्हटले आहे.
