विजेचे बिल थकलेले नसताना तिसऱ्या व्यक्तीच्या अर्जावरून वीज पुरवठा खंडित करणाऱ्या राज्य विद्युत वितरण कंपनीला ग्राहक मंचाने चांगलाच दणका दिला आहे. तोडण्यात आलेला वीज पुरवठा सुरू ठेवण्याबरोबरच नुकसान भरपाई म्हणून दहा हजार आणि खटल्याचा खर्च म्हणून तीन हजार रुपये तक्रारदाराला विद्युत कंपनीने द्यावेत, असा आदेश मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात आणि सदस्य गीता घाटगे यांनी दिले.
तुकाराम पांडुरंग भुवड (रा. ओटा नं. ४५, रा. पूरग्रस्त वसाहत, पर्वती) यांनी याबाबत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी पद्मावती विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याविरुद्ध ग्राहक मंचाकडे तक्रार दिली होती. गेल्या पन्नास वर्षांपासून भुवड हे पर्वती येथील पूरग्रस्त वसाहतीतील ओटा क्रमांक ४५ या ठिकाणी राहण्यास आहेत. त्यांना पंधरा वर्षांपूर्वी विद्युत मंडळाने विजेची जोडणी करून दिलेली आहे. विजेचे नियमित बिल भरत असताना एकेदिवशी भुवड यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता विद्युत मंडळाने अचानक वीज पुरवठा खंडित केला. त्यामुळे भुवड यांच्या कुटुंबीयांना दोन महिने अंधारात राहवे लागले. त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागला. वीज जोडणी करून देण्यासाठी विद्युत कंपनीकडे अर्ज देऊनही काहीच झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली. वीज पुरवठा सुरळीत करण्याबरोबरच नुकसान भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली.
ग्राहक मंचाने याबाबत विद्युत वितरण कंपनीच्या पद्मावती विभागाला नोटीस बजावली. त्यानंतर त्यांनी त्यांचे म्हणणे मंचासमोर मांडले. भुवड यांनी वीज जोडणीचा अर्ज मार्केटयार्ड विभागाला करून त्यांनाच या दाव्यात पक्षकार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर एका तिऱ्हाईत व्यक्तीने कंपनीकडे अर्ज करून भुवड राहत असलेल्या मिळकतीशी त्यांचा काहीही संबंध नसून वीज बील घेण्यासाठी भुवड यांनी भाडेकरू असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, असे तिऱ्हाईत व्यक्तीने विद्युत कंपनीला सांगितल्यानंतर त्याची शहानिशा करून हा वीज पुरवठा खंडित केला होता. त्यामुळे तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर करावा, अशी मागणी विद्युत कंपनीकडून करण्यात आली.
दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मंचाने विद्युत कंपनीचे मुद्दे खोडून काढले आहेत. तक्रारदार यांना देण्यात येणाऱ्या बिलावर पद्मावती विभागाचा शिक्का दिसून येतो. त्याचबरोबर तिऱ्हाईत व्यक्तीच्या अर्जाची शहानिशा करून वीज पुरवठा खंडित केल्याचा युक्तिवाद विद्युत कंपनीने केला असला तरी कागदोपत्री कोणताही पुरावा मंचापुढे दाखल केलेला नाही. वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करण्यापूर्वी कंपनीने संबंधित न्यायालयाचा आदेश घेऊन ही कारवाई करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झालेले नाही. त्यामुळे विद्युत मंडळानेच सर्व निर्णय परस्पर घेऊन बेकायदेशीर कारवाई केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारांचा वीज पुरवठा सुरू ठेवावा आणि नुकसान भरापाई आणि खटल्याचा खर्च म्हणून तेरा हजार रुपये द्यावेत, असे आदेशात मंचाने म्हटले आहे.