लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: वाकड येथील एका मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयाला दिलेले तब्बल २५ लाख रुपयांचे चुकीचे वीजदेयक रद्द करण्याच्या ग्राहक मंचाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्याला चांगलेच महागात पडले. मंचाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून एक फेब्रुवारीपासून आदेशाच्या दिनांकापर्यंत दररोज एक हजार रुपये कापून तक्रारदाराच्या बँक खात्यात जमा करावेत, असे आदेश मंचाने ‘महावितरण’च्या पुणे परिमंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांना दिले आहेत.
राज्यात प्रथमच ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने आदेशाच्या अंमलबजावणीत कुचराई करणाऱ्या ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यावर एवढ्या मोठ्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे. संबंधित रुग्णालयाने २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी वीजपुरवठा घेतला होता. तेव्हापासून रुग्णालयाला वीजबिल दिले गेले नव्हते. हा प्रकार लक्षात आल्यावर ‘महावितरण’ने थेट वीजजोडणी घेतल्याच्या दिनांकापासून २१ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीतील ७१ महिन्यांचे तब्बल २५ लाख रुपयांचे देयक रुग्णालयाला दिले. रुग्णालय ही आपत्कालीन सार्वजनिक सेवा असतानाही, देयकाची आकारणी व्यावसायिक दराने करण्यात आली होती. या बिलापोटी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी वीज कायद्याच्या कलम ५६नुसार नोटीस न देता रुग्णालयाचा वीजपुरवठा खंडित केला. त्याविरोधात रुग्णालयाने ‘महावितरण’च्या पुणे परिमंडळाच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागितली होती.
त्यावर मंचाचे अध्यक्ष अजय भोसरेकर यांनी तक्रारदार आणि महावितरणचा युक्तिवाद ऐकून रुग्णालयाला दिलेले २५ लाख रुपयांचे वीजदेयक रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. ‘महावितरण’ने तक्रारदाराला एकदम ७१ महिन्यांचे वीजदेयक देऊन तातडीने भरण्यास सांगितले. तसेच नोटीस न देता तक्रारदाराचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने वीज कायद्याचा भंग झाला. त्यामुळे तक्रारदाराला दिलेले २५ लाख रुपयांचे देयक रद्द करण्यात येत असून, तक्रारदाराच्या वीजजोडणीची तपासणी केल्याच्या दिनांकाच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दोन वर्षांचे वीजदेयक द्यावे, असे आदेश मंचाने दिले होते.
मात्र, ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यांनी या आदेशाचे पालन न करता तक्रारदाराला त्रास देण्याच्या हेतूने पुन्हा चुकीचे वीजबिल दिले. त्यामध्ये तक्रारदाराला आधी दिलेल्या ७१ महिन्यांच्या बिलातील एक लाख ५७ हजार युनिट दोन वर्षांच्या वीजबिलात नमूद करण्यात आले होते. त्याविरोधात तक्रारदाराने पुन्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेतली. त्यावर मंचाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याचा आधार घेत वीज कायद्याच्या कलम १४२ नुसार, आपल्या आदेशाची अवहेलना केल्याप्रकरणी ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्याला दंड ठोठावला.
आणखी वाचा- पुणे: अंदमान-निकोबार सहलीसाठी पैसे घेऊन १५ जणांची फसवणूक; पर्यटन कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा
कर्मचाऱ्याकडून वसुली
ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या आदेशाचा भंग करणाऱ्या ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्याच्या पगारातून एक फेब्रुवारीपासून आदेशाच्या दिनांकापर्यंत (२९ मार्च) दररोज एक हजार रुपये कापण्यात यावेत, असा निकाल मंचाचे अध्यक्ष अजय भोसरेकर यांनी दिला आहे. त्यानुसार, कामात कुचराई करणाऱ्या या कर्मचाऱ्याच्या पगारातून ५७ हजार रुपये कापण्यात येणार आहेत.
पुणे: वाकड येथील एका मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयाला दिलेले तब्बल २५ लाख रुपयांचे चुकीचे वीजदेयक रद्द करण्याच्या ग्राहक मंचाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्याला चांगलेच महागात पडले. मंचाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून एक फेब्रुवारीपासून आदेशाच्या दिनांकापर्यंत दररोज एक हजार रुपये कापून तक्रारदाराच्या बँक खात्यात जमा करावेत, असे आदेश मंचाने ‘महावितरण’च्या पुणे परिमंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांना दिले आहेत.
राज्यात प्रथमच ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने आदेशाच्या अंमलबजावणीत कुचराई करणाऱ्या ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यावर एवढ्या मोठ्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे. संबंधित रुग्णालयाने २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी वीजपुरवठा घेतला होता. तेव्हापासून रुग्णालयाला वीजबिल दिले गेले नव्हते. हा प्रकार लक्षात आल्यावर ‘महावितरण’ने थेट वीजजोडणी घेतल्याच्या दिनांकापासून २१ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीतील ७१ महिन्यांचे तब्बल २५ लाख रुपयांचे देयक रुग्णालयाला दिले. रुग्णालय ही आपत्कालीन सार्वजनिक सेवा असतानाही, देयकाची आकारणी व्यावसायिक दराने करण्यात आली होती. या बिलापोटी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी वीज कायद्याच्या कलम ५६नुसार नोटीस न देता रुग्णालयाचा वीजपुरवठा खंडित केला. त्याविरोधात रुग्णालयाने ‘महावितरण’च्या पुणे परिमंडळाच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागितली होती.
त्यावर मंचाचे अध्यक्ष अजय भोसरेकर यांनी तक्रारदार आणि महावितरणचा युक्तिवाद ऐकून रुग्णालयाला दिलेले २५ लाख रुपयांचे वीजदेयक रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. ‘महावितरण’ने तक्रारदाराला एकदम ७१ महिन्यांचे वीजदेयक देऊन तातडीने भरण्यास सांगितले. तसेच नोटीस न देता तक्रारदाराचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने वीज कायद्याचा भंग झाला. त्यामुळे तक्रारदाराला दिलेले २५ लाख रुपयांचे देयक रद्द करण्यात येत असून, तक्रारदाराच्या वीजजोडणीची तपासणी केल्याच्या दिनांकाच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दोन वर्षांचे वीजदेयक द्यावे, असे आदेश मंचाने दिले होते.
मात्र, ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यांनी या आदेशाचे पालन न करता तक्रारदाराला त्रास देण्याच्या हेतूने पुन्हा चुकीचे वीजबिल दिले. त्यामध्ये तक्रारदाराला आधी दिलेल्या ७१ महिन्यांच्या बिलातील एक लाख ५७ हजार युनिट दोन वर्षांच्या वीजबिलात नमूद करण्यात आले होते. त्याविरोधात तक्रारदाराने पुन्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेतली. त्यावर मंचाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याचा आधार घेत वीज कायद्याच्या कलम १४२ नुसार, आपल्या आदेशाची अवहेलना केल्याप्रकरणी ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्याला दंड ठोठावला.
आणखी वाचा- पुणे: अंदमान-निकोबार सहलीसाठी पैसे घेऊन १५ जणांची फसवणूक; पर्यटन कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा
कर्मचाऱ्याकडून वसुली
ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या आदेशाचा भंग करणाऱ्या ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्याच्या पगारातून एक फेब्रुवारीपासून आदेशाच्या दिनांकापर्यंत (२९ मार्च) दररोज एक हजार रुपये कापण्यात यावेत, असा निकाल मंचाचे अध्यक्ष अजय भोसरेकर यांनी दिला आहे. त्यानुसार, कामात कुचराई करणाऱ्या या कर्मचाऱ्याच्या पगारातून ५७ हजार रुपये कापण्यात येणार आहेत.
