हजारो कारखान्यांमधील दूषित पाणी थेट नदय़ांत

आशिया खंडातील प्रमुख औद्योगिकनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी चिंचवडमधील कारखान्यांमुळे पवना आणि इंद्रायणी नद्या प्रदूषित होत असून तीन दशलक्ष लिटर घातक, तर वीस दशलक्ष लिटर प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी  येथील उद्योगांमुळे नदीमध्ये रोज मिसळत आहे. कारखान्यांमधून हे पाणी थेट पवना आणि इंद्रायणी नद्यांमध्ये सोडले जात असल्याने दोन्ही नद्यांची अवस्था गटारांसारखी झाली आहे. कारखान्यांकडून नद्यांचे प्रदूषण होत असताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मात्र त्याकडे गांभीर्याने पहात नसल्याने कारखान्यातील प्रदूषित पाणी नद्यांच्या प्रदूषणाला हातभार लावत असल्याची परिस्थिती आहे.

पिंपरी चिंचवडमध्ये हजारो कंपन्यांमध्ये विविध प्रकारची उत्पादने मोठय़ा प्रमाणात घेतली जातात. या कंपन्यांमध्ये पाण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे एमआयडीसीकडून त्यांना पाण्याचा पुरवठा केला जातो. शहरातील मोठय़ा कंपन्यांमध्ये त्यांचे स्वत:चे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. मात्र, मोठय़ा कंपन्यांवर आधारित लघुउद्योगांमध्ये मात्र सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये साडेचार हजारापेक्षा जास्त लघुउद्योग आहेत. या उद्योगांमध्ये पाण्याचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. मात्र, पाण्याचा वापर केल्यानंतर तेथील सांडपाण्यावर  प्रक्रिया करुन ते शुध्द न करता थेट नाल्यात सोडले जाते. नाल्यातील पाणी पवना आणि इंद्रााणी नद्यांमध्ये जाऊन मिसळते. त्यामुळे नद्यांच्या प्रदूषणामध्ये वाढ झाली आहे. दररोज वीस दशलक्ष लिटर पाणी प्रक्रिया न करता थेट नाल्याद्वारे नदीला जाऊन मिळते. त्यामुळे नदीप्रदूषण होऊन जलपर्णी वाढत आहे.

कारखान्यांमधील पाणी आईल तसेच रसायनमिश्रित असल्यामुळे प्रदूषणामध्ये लवकर वाढ होते. रोज दोन ते तीन दशलक्ष लिटर मिसळणारे सांडपाणी घातक स्वरुपाचे आहे. प्रदूषणामुळे दोन वर्षांपूर्वी पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या पात्रातील मासेही मरुन पडले होते. त्यानंतरही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला जाग आली नाही. तात्पुरती चौकशी करुन कारवाईबाबत सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने अनेक वेळा एमआयडीसीतीलसांडपाण्यासंबंधीच्या तक्रारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केल्या आहेत. एमआयडीसीमधील सांडपाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम महापालिकेचे नाही असे महापालिकेकडून सांगितले जाते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिकेचेही नियंत्रण नसल्यामुळे कारखानदारांकडून सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात नसल्याचे चित्र आहे.