पुणे : गोविंदांना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देऊन सरकारी नोकरीत संधी देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षार्थीं संघटनांकडून विरोध करण्यात आला आहे. खेळाडू प्रमाणपत्रातील गैरप्रकार उघडकीस येत असताना सरकारचा हा निर्णय धोकादायक असल्याचे सांगत सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षार्थी संघटनांकडून करण्यात आली.
दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देत गोविंदांना सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा, प्रो गोविंदा स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. राज्य शासनाने २०१६ मध्येही साहसी खेळाचा दर्जा दिला होता. मात्र अलीकडे खेळाडू प्रमाणपत्रातील गैरप्रकार उघडकीला येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नव्या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षार्थी संघटनांकडून विरोध करण्यात आला आहे.
एमपीएससी समन्वय समितीचे राहुल कवठेकर म्हणाले, की गोविंदाना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यायला हवा. वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांवर आणि खेळाडूंवर या निर्णयामुळे अन्याय होईल. खेळाडू प्रमाणपत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याचे दिसून येत असताना सरकारने घेतलेला निर्णय धोकायदायक आहे.
गोविंदासारख्या खेळांचा खेळाडू आरक्षणात समावेश करण्यापूर्वी बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र घेऊन शासन सेवेत नोकरी मिळवणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करायला हवी. गोविंदा हा वर्षातून एकदा होणारा खेळ असल्याने हा खेळ खेळणारे कशा पद्धतीने खेळाडू गटात येतील, याचा विचार सरकारने करायला हवा. एकूणच सरकारने निर्णयाबाबत फेरविचार करून निर्णय घ्यावा, असे एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्सचे महेश बडे यांनी सांगितले.
