अशोक लेलँडबरोबरच आता तीनशे गाडय़ांचा करारही वादात

पीएमपीसाठी एक हजार गाडय़ांची खरेदी वादात सापडल्यामुळे आता राष्ट्रवादीने ही खरेदी निविदा मागवून केली जाईल, असा पवित्रा घेतला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव पीएमपीचा सातशे कोटी रुपयांचा तोटा करणारा असल्यामुळे तो रद्द करण्याबाबत मात्र  राष्ट्रवादीकडून अद्यापही प्रतिक्रिया व्यक्त झालेली नाही.
पीएमपी संचालक मंडळाच्या बैठकीत बुधवारी या वादग्रस्त प्रस्तावावर चर्चा झाली. मात्र, त्यावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. त्याची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत महापौर वैशाली बनकर, सभागृहनेता सुभाष जगताप, स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे आणि पीएमपीचे संचालक, नगरसेवक प्रसन्न जगताप यांची प्रमुख उपस्थिती होती. एक हजार गाडय़ांच्या खरेदीबाबत आम्ही पीएमपी प्रशासनाचा अभिप्राय मागवला होता. मात्र, प्रशासनाने तसा अभिप्राय दिलेला नाही. या खरेदीबाबत सल्लागाराची नेमणूक करावी तसेच ही खरेदी निविदा मागवून करावी, अशी आमची भूमिका आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
हजार गाडय़ांच्या खरेदीचा हा प्रस्ताव थेट अशोक लेलँड कंपनीकडून आला होता आणि काही संचालकच त्यासाठी विशेष आग्रही आहेत. प्रस्तावामागील विविध प्रकारची माहिती आता समोर आल्यामुळे निविदा मागवून खरेदी करावी, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने मांडली आहे. मात्र, गेल्या पंधरवडय़ात राष्ट्रवादीनेच अशोक लेलँडकडून खरेदी करावी या प्रस्तावाचा आग्रह धरला होता आणि पत्रकार परिषदेतच या प्रस्तावाची घोषणा करण्यात आली होती.
प्रसन्नला आणखी तीनशे गाडय़ा
प्रसन्न पर्पल कंपनीला पीएमपीने भाडे करारावर दोनशे गाडय़ा चालवण्यासाठी दिल्या असून त्याबाबत प्रशासनाने अनुकूल अभिप्राय दिला आहे. या गाडय़ांची खरेदी नेहरू योजनेतील निधीतून करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात, या प्रक्रियेत मोठा गैरव्यवहार असून पीएमपीचे आर्थिक नुकसानही होत आहे. तरीही आणखी तीनशे गाडय़ा प्रसन्न पर्पल कंपनीला चालवण्यासाठी देण्याचा घाट प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे प्रसन्न जगताप यांनी यावेळी सांगितले.
ई-तिकिटे: अखेर जाग आली
पीएमपीने वंश इन्फोटेक या कंपनीला ई-तिकीट यंत्रणेचे काम कराराने दिले होते. मात्र, कंपनीबाबत विविध स्वरूपाच्या गंभीर तक्रारी आल्यामुळे हा करार रद्द करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
संबंधित कंपनीबरोबर केलेला करार रद्द करा, अशी मागणी पीएमपी कामगार मंच तसेच पीएमपी प्रवासी मंच आणि अनेक स्वयंसेवी संघटनांनी यापूर्वी वारंवार केली होती. वाहकांकडूनही कंपनीच्या कामाबाबत हजारो तक्रारी आतापर्यंत करण्यात आल्या आहेत. मात्र, वेळोवेळी गैरप्रकार उघड होऊनही कंपनीला पाठीशी घालण्याचा प्रकार अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने सुरू होता. आता अखेर प्रशासनाला जाग आली असून हा ठेका रद्द  करण्यात आला आहे.