वीज वितरण कंपनीच्या ठेकेदारांनी शहरात विविध ठिकाणी केबल टाकण्यासाठी जे खोदकाम केले त्याचे तब्बल २९५ कोटी रुपये एवढे शुल्क संबंधित ठेकेदारांनी बुडवल्याचा प्रकार एका नगरसेवकाने महापालिकेच्या मुख्य सभेत मंगळवारी उघड केला. या प्रकाराची चौकशी करून हे पैसे देताना ते ‘वीज वितरण’च्या बिलातून वळते करून दिले जातील. तसेच, या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे निवेदन आयुक्त महेश पाठक यांनी सभेत केले.
वीज वितरण कंपनी, बीएसएनएलसह विविध मोबाईल कंपन्यांनी केबल टाकण्यासाठी पुणे शहरातील रस्त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर खोदाई केली आहे. संबंधित कंपन्यांनी तसेच या कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या ठेकेदारांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कोटय़वधी रुपयांचे खोदाईशुल्क बुडवल्याचा आरोप नगरसेवक अविनाश बागवे सातत्याने करत होते. या संबंधीचे लेखी प्रश्नही त्यांनी मुख्य सभेला दिले होते.
मुख्य सभेत मंगळवारी या विषयावर झालेल्या चर्चेत वीज वितरण कंपनीच्या ठेकेदारांनी शुल्क बुडवल्याचा प्रकार बागवे यांनी अभ्यासपूर्णरीतीने उघड करून दाखवला आणि त्यांच्या प्रतिपादनानंतर या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे निवेदन आयुक्त महेश पाठक यांना करावे लागले. पुणे शहरात सन २०१० ते १३ या तीन वर्षांत वीज वितरण कंपनीने केबल टाकण्यासाठी किती खोदाई केली, याची माहिती बागवे यांनी प्रश्नोत्तरात विचारली होती. या तीन वर्षांत वीज वितरण कंपनीने २३२ किलोमीटर खोदाई केल्याचे उत्तर बागवे यांना देण्यात आले आहे. हीच माहिती त्यांनी वीज वितरण कंपनीकडेही मागितली होती.
या विषयावर बागवे यांनी मुख्य सभेत विविध प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, अतिरिक्त नगर अभियंता श्रीनिवास बोनाला त्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. गेल्या तीन वर्षांत शहरात १,४१३ किलोमीटर लांबीची खोदाई केल्याचे उत्तर माहिती अधिकारात मला वीज वितरण कंपनीने दिले आहे, असे बागवे यांनी या वेळी सांगितले आणि महापालिका मात्र २३२ किलोमीटर खोदाई केल्याचे सांगत आहे, असे ते म्हणाले. ही आकडेवारी पाहता शहरात १,१८२ किलोमीटर खोदाई विनापरवाना झाली असून पालिकेच्या दरानुसार २९५ कोटी रुपये एवढे शुल्क ठेकेदारांनी बुडवल्याचे बागवे यांनी आकडेवारी देत सिद्ध केले.
या गंभीर तक्रारीनंतर माहितीची शहानिशा करून बुडवलेले शुल्क वसूल करण्यासाठी महापालिकेच्या बिलातून ते वळते करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे निवेदन आयुक्तांनी केले.
