वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांकडून दंड वसुलीचे अधिकार नसल्यामुळे ‘विशेष आकार’ या नावाखाली पुणेकरांकडून दोनशे ते पाचशे रुपये दंड वसूल करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्य सभेत गुरुवारी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आला. हा दंड ठेकेदाराकडून वसूल होणार असल्यामुळे हा प्रस्ताव म्हणजे ठेकेदाराला कोटय़वधी रुपयांची प्राप्ती आणि गुंडाच्या टोळ्यांसाठी पायघडय़ा, असा प्रकार असल्याचा आरोप सभेत विरोधकांनी केला.
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या दुचाकी वाहनचालकांकडून दोनशे आणि चारचाकी वाहनचालकांकडून पाचशे रुपये वसूल करण्याचे काम एका खासगी ठेकेदाराला देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे गुरुवारी मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला भाजप, शिवसेना आणि मनसेने जोरदार विरोध करत त्यातील धोके दाखवून दिले, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी प्रस्ताव योग्य असून वाहतुकीला शिस्त आणण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले.
प्रस्ताव पुकारला जाताच पृथ्वीराज सुतार यांनी दंड वसुलीच्या योजनेबाबत अनेक आक्षेप घेतले. मात्र, त्यातील कोणत्याही आक्षेपांना वाहतूक नियोजक श्रीनिवास बोनाला यांच्याकडून उत्तर मिळाले नाही. मुळातच अशाप्रकारे दंड वसूल करण्याचे अधिकार कायद्याने महापालिकेला नसतानाही विशेष आकार हा कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेऊन त्या नावाखाली दंड वसूल केला जात आहे, असे आबा बागूल, प्रा. मेधा कुलकर्णी, श्रीनाथ भिमाले, बाळा शेडगे यांनी त्यांच्या भाषणामधून निदर्शनास आणून दिले.
गुंडाच्या टोळ्यांना आमंत्रण – धंगेकर
प्रस्तावावर टीका करताना रवींद्र धंगेकर म्हणाले, की संबंधित ठेकेदार गुंड लावून पुणेकरांच्या घरोघरी जाऊन दंड वसूल करणार आहेत. गुंडाच्या टोळ्यांना त्यातून निमंत्रण मिळेल आणि त्याचा त्रास सर्वसामान्य पुणेकरांना होईल. महापालिका प्रशासनाला वाहतूक सुधारणा करण्यात आजपर्यंत अपयश आले आणि म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुका झाकण्यासाठी अशाप्रकारे दंड वसुलीचे विषय आणले जात आहेत, अशी टीका या वेळी भाजपचे गटनेता अशोक येनपुरे यांनी केली. वाहतूक शिस्त नक्कीच लागली पाहिजे; पण ती खासगी ठेकेदारांकडून नको, असे पुष्पा कनोजिया म्हणाल्या. हा प्रस्ताव दंड वसुलीचा आहे का खंडणी वसुलीचा आहे, असा प्रश्न सुनील गोगले यांनी या वेळी विचारला.
आयुक्तांना शब्द मागे घ्यायला लागले
सर्व पुणेकर बेशिस्त आहेत, वाहनचालक शंभर टक्के बेशिस्त आहेत, अशी विधाने मुख्य सभेत महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी केल्यानंतर त्याला आबा बागूल, अशोक येनपुरे, बाळा शेडगे, बाबू वागसकर, पुष्पा कनोजिया यांनी हरकत घेतली. काही वाहनचालक नक्की बेशिस्त आहेत; पण याचा अर्थ शंभर टक्के पुणेकर बेशिस्त आहेत, पुणेकरांना शिस्त नाही, असा होत नाही. तेव्हा तुम्ही शब्द मागे घ्या, असा आग्रह सभेत धरण्यात आला. त्यानंतर ‘माझे शब्द मी मागे घेतो,’ असे सांगून आयुक्तांनी हा वाद संपवला.
शहरासाठी अतिशय घातक निर्णय
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून जी दंड वसुली होणार आहे, त्यातील सत्तर टक्के रक्कम संबंधित ठेकेदाराला मिळणार आहे. त्यामुळे ठेकेदाराची माणसे घरोघरी जाऊन वाटेल त्या मार्गाने खंडणीप्रमाणेच ही वसुली करतील. ही वसुली कशी करायची त्याबाबत काहीही नियम नाहीत. नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकाचा मोबाइल क्रमांक तसेच वैयक्तिक माहितीही ठेकेदाराला दिली जाणार आहे. या प्रकारामुळे महिलांना वाटेल तो त्रास होऊ शकतो. हा प्रस्ताव म्हणजे ठेकेदाराचे हित आणि पुणेकरांची लूट असल्यामुळे त्याला विरोध असल्याचे विरोधकांकडून सांगण्यात आले.
